२०७५ चैत अन्तिम साता काठमाडौंबाट सपरिवार खप्तड घुम्न गएको रेखा रावलको परिवार सहस्रलिङ्ग आसपास बाटामा अलपत्र प¥यो । बाटोमा संकेत चिह्न नभएका कारण उनीहरूले दिनभर हिंड्दा पनि पाटन (मैदान, फाँट) भेट्टाउन सकेनन् ।

राति अबेर आगो बलेको देखेर पछ्याउँदै जाँदा एकजना गोठालोको भैंसी खर्कमा पुगे । रात त्यहीं कटाए । भोलिपल्ट तिनै गोठालाले बाटो देखाइदिएपछि बल्ल खप्तड पुगे । “अनकन्टार जङ्गलमा हराइयो भनेर सातो उडिसकेको थियो, रातको समय जङ्गली जनावरको डर उस्तै, भाग्यले बाँचेर आयौं” ३० चैतमा नयाँ वर्ष मनाउन खप्तड पुगेकी रेखाले भनिन्, “पर्यटकीय गन्तव्यको नारा दिने, एउटा हिंड्ने बाटोसम्म पनि बनाउन नसक्ने, हाम्रो सरकार पनि कस्तो ?”

खप्तडजस्तो बहुप्रचारित पर्यटकीय गन्तव्यको यो हालत थाहा पाएपछि हामीले अहिलेसम्म यहाँ भएको लगानी र त्यसको स्थलगत अवस्था खोतल्यौं । सामान्य प्रक्रियाबाट पाउन नसकेपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयसँग खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति स्थापना भएयताका १० वर्षमा पूर्वाधार विकासमा भएको खर्चको विवरण माग्यौं । त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागसँग पछिल्लो एक दशकमा निकुञ्जले खप्तड क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानीको विवरण माग्यांै । यो रिपोर्ट तिनै सूचना र खप्तड क्षेत्रको स्थलगत विश्लेषणमा आधारित छ ।

प्राप्त सूचना विश्लेषण गर्दा खप्तड क्षेत्रको विकासमा भएको लगानीमा अनियमितता भएका अनगिन्ती उदाहरण भेटिए । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सकिने वेला पर्यटन बोर्डले खप्तडको पदमार्गमा ‘ढुङ्गा बिछ्याउन’ रु.१५ लाख बजेट विनियोजन गरेको रहेछ । १७ असार, २०७२ मा विनियोजित बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिलाई दिइएको रहेछ ।

समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यमराज कुँवरले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पदमार्गमा ढुङ्गा बिछ्याउनु साटो त्यो रकमबाट आफ्नो गृहजिल्ला अछामको साविक बुढाकोट गाविसमा बनिसकेको बाटो मर्मत गरेको विवरण देखाएछन् । सोही गाविसका नौजना व्यक्ति रहेको उपभोक्ता समिति गठन गरेको देखाई उनीहरूको किर्ते हस्ताक्षर गरेर रकम निकासा गरिएको रहेछ ।

कुँवरले १८ असार, २०७२ मा बनाएको नक्कली उपभोक्ता समितिले ७ दिनमै बाटो मर्मत गरेको र यसमा रु.१५ लाख खर्च भएको देखाएको रहेछ । कुँवरले योजनालाई खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति र सो उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भएको किर्ते कागज बनाएका रहेछन् । वास्तविकताचाहिं अछाम घर भएका एकजना प्राविधिक सहायकले कैलालीको लम्कीमा बसेर बाटो मर्मतको इस्टिमेट तयार गरेका थिए । कुँवरले किर्ते योजना बनाएर रकम हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४ माघ २०७३ मा उनलाई पदमुक्त गरेको रहेछ ।

कुँवरले विकास समितिको रकममा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानविन टोली गठन गरेको थियो । टोलिको स्थलगत अनुगमनमा व्यापक अनियमितिता भएको भेटाए पछि कुँवरलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।

पैसा सकियो गोरेटो बनेन

सबैभन्दा पहिलो गोरेटो, घोडेटो बाटो बनाउन र मर्मत गर्न कति पैसा खर्च भएछ हेरौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७४/७५ सम्म खप्तड क्षेत्रमा गोरेटो/घोडेटो र पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत गर्न रु.१२ करोड ६६ लाख खर्च गरेको देखियो । त्यसैगरी पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, बोर्डले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७५/७६ सम्म यस कामका लागि रु.४६ लाख २४ हजार खर्च गरेको रहेछ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग मार्फत खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जले यही कामका लागि आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि २०७४/७५ सम्म रु.२२ लाख १० हजार खर्च गरेको पाइयो । यी विवरणहरूबाट खप्तड क्षेत्रको गोरेटो घोडेटो निर्माण र मर्मतका लागि पछिल्लो १० वर्षमा रु.१३ करोड ३४ लाख ३४ हजार खर्च भएको देखिन्छ ।

पदमार्ग बनाउन यतिविघ्न पैसा खर्च गरिए पनि खप्तडमा पर्यटकलाई घुम्न न सजिलो बाटो छ, न त बाटो देखाउने कुनै संकेत चिह्नको व्यवस्था छ । पर्यटकहरू दैनिकजसो जङ्गल र पाटनहरूमा हराउने गर्छन् । २०७६ असोज दोस्रो साता खप्तड बाबा आश्रमको दर्शन गरेर त्रिवेणी स्नान गर्न ओरालो लागेका काठमाडौं कोटेश्वरका संयोग थापासहित १७ जनाको टोली ६ घण्टासम्म पाटनमा हराएको थियो । खप्तडमा होटल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले आश्रमबाट १५ मिनेटमै त्रिवेणी भेटिने र त्यहाँ स्नान गरेपछि १० मिनेटमै होटल आइपुगिने भनेर दिएको सूचनाका आधारमा चियामात्रै पिएर बिहान ८ बजे घुम्न निस्किएका उनीहरू दिनभर भोक, प्यास र थकानले लखतरान परेका थिए ।

त्रिवेणी जाने बाटो बिराएपछि दिउँसो २ बजे मात्रै खप्तडको सैन्य ब्यारेक जाने संकेत बोर्ड भएको ठाउँ भेटियो । काठमाडौंबाट खप्तड पुगेका उनीहरूले जीवनमै नपाएको दुःख पाएको सुनाए । “काठमाडौंदेखि तीन दिन लगाएर आउनु त के दुःख ?” थापाले भने, “नौ बजे नै होटलमा पुगिहालिन्छ भनेर चिया मात्र खाएर निस्केका थियौं, पाटन जता गयो उस्तै देखिने, भोकै हिंड्नु प¥यो ।” टोलीका अर्का सदस्य प्रदीप थापाले थपे “अघिल्लो दिनझैं हराउने डरले भोलिपल्ट यात्रा टुङ्ग्याएर काठमाडौं फर्कियौं ।”

खप्तड राष्टिय निकुञ्जको कार्यालयको तथ्याक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यता १ हजार चार सय ४४ जना विदेशी र ५७ हजार भन्दा बढी स्वदेशी पर्यटकले यहा“ भ्रमण गरिसकेका छन । प्रतिवर्ष सरदर ५ हजारको हाराहारीमा पर्यटकहरु खप्तड पुग्ने गर्दछन ।

खप्तडका ठूल्ठूला पाटनहरूमा पर्यटक हराउनु स्वाभाविक हो ।  यहाँ बाटो भुलेर कतिपय वेला स्थानीय गोठालाहरू समेत हराएका छन् । केहीको ज्यान गएको उदाहरण पनि छ । २०७२ सालमा बाटो भुलेर हराएका बझाङ, मालुमेलाका ध्याने खड्का हप्ता दिनपछि मृत फेला परेका थिए ।

२०७३ सालमा बेपत्ता भएकी खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३, धडाकी हरिना सार्की अहिलेसम्म पनि बेपत्ता रहेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका गेमस्काउट कृष्णदत्त अवस्थीले बताए । “पर्यटकहरू मरेको वा बेपत्ता भएको मलाई जानकारी छैन” उनले भने “बाटो भुलेर दुःख पाउने त कति हुन्छन् कति ।” हराएकाहरूलाई रात–विरात नभनी उद्धार गर्ने गरेको उनले बताए ।

गएको वर्ष गंगादशहरा मेला भर्न गएका बझाङको थलारा गाउँपालिकाकी लक्ष्मी रोकाया, किरादेवी रोकाया, देवकी रोकाया र पारु रोकाया दुई दिनसम्म खप्तडमा हराएका थिए । मेला हेरेर घर फर्कने क्रममा बिहान आठ बजेतिर हराएका उनीहरूले एक रात एक दिन जङ्गल र पाटन चहार्दा पनि बाटो फेला पार्न सकेनन् । अर्काे दिनको राति मात्रै टाढाको घरमा देखिएको उज्यालो पछ्याउँदै उनीहरू डोटीको सायल पुगेका थिए । बिरामी परेका उनीहरूलाई धेरै दिनसम्म उपचार गर्नु परेको लक्ष्मी रोकायाका देवर पत्रकार महासंघ बझाङका अध्यक्ष जगदीश रोकायाले बताए ।

संकेत चिह्नमा रु.४६ लाख

सरकारी निकायहरूले पदमार्गमा कहाँबाट कता जाने भनेर बाटोमा संकेत चिह्नहरू राख्न प्रशस्तै पैसा खर्च गरेको कागजातबाट देखिन्छ । २०६९ सालयता सात वर्षमा खप्तड आउने पर्यटकको यात्रा सहज बनाउने उद्देश्यले रु.४६ लाख ३० हजार त संकेत चिह्न ‘साइनेज’, सूचना बोर्ड तथा सूचना केन्द्रहरू स्थापनामा खर्च भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले सात वर्षमा रु.७ लाख ३० हजार र नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रु.१५ लाख सूचना र ‘साइनेज’ का लागि खर्चेका छन् । यस्तै आव २०६५/६६ देखि २०७२/७३ सम्ममा खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिले रु.२४ लाख ‘साइनेज’ र सूचना केन्द्रको लागि खर्च गरेको विवरणबाट देखिन्छ ।

तर यो खर्चको कुनै नतिजा यहाँ देखिंदैन । खप्तड घुमेर फर्केका काठमाडौं जडीबुटीका प्रतिरोध सुवेदी भन्छन्, “खप्तड निकुञ्जभित्र यहाँ प्रवेश गर्ने बाटो र यहाँका पदमार्गहरूमा कहाँबाट कता पुगिने हो केही पनि थाहा पाइँदो रहेनछ । सुन्दा सामान्य लागे पनि चिह्न र सूचना बोर्ड नभएका कारण खप्तडमा रमाउनु साटो डराउनुपर्ने स्थिति रहेछ ।”

स्थलगत रिर्पोटिगंका क्रममा संवाददाताको टोली पनि झण्डै पाँच घण्टा यहाँ हराएको थियो । बाबाआश्रमबाट त्रिवेणीका लागि हिडेका हामी डोटीको छिन्टे ढुगा भन्ने ठाँउमा निस्केका थियौँ । अग्ला अग्ला डाडामा चढ्ेर निसाना खोजेपछि हामीले बाटो भेटाएका थियौं ।

भूस्वर्ग भनेर चर्चित सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड पुग्नेहरूले यहाँ विकासका लागि केही नै नगरिएको पाइला पाइलामै अनुभव गर्छन् । डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल यीमध्ये एक हुन् । पर्यटन क्षेत्रमा कुन वर्ष कति बजेट विनियोजन भएको छ भनेर थाहा पाउने आफू जस्ताले खप्तडमा आएको बजेट दुरुपयोग भएको प्रत्यक्ष अनुभव गरेको पौडेलले बताए । पौडेल तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी यमराज कुँवरलाई पदमुक्त गराउँदा पर्यटन मन्त्रालयको प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव थिए ।

स्थानीय बासिन्दाले दिएको जानकारीका आधारमा यात्रा गरेर खप्तड पुग्ने पर्यटकका लागि खान, बस्न सहज पूर्वाधार छैनन् । भएका केहि सरकारी गेस्ट हाउसहरू पनि हदैसम्म अव्यवस्थित छन् । चिसोमा सकसपूर्ण तरिकाले रात कटाउनु परेको पर्यटकहरूको गुनासो छ ।

“न न्यानो र सुरक्षित सुत्ने घर छ, न पेटभरि खान दिने होटल नै छन्” काठमाडौंबाट घुम्न आएकी रश्मिला क्षेत्रीले भनिन्, “काठले बारे पनि प्वालै प्वाल भएकाले घरमा चिसो पस्छ । सानो म्याट्रेसका भरमा चिसो भुइँमा रात कटाउनुपर्छ ।”

खप्तड पर्यटकीय गन्तव्य मात्रै नभएर धार्मिक महत्व बोकेको क्षेत्र पनि हो । वृद्ध उमेरका मानिस पनि धर्मकर्मका लागि खप्तड पुग्न रुचाउँछन । अभिभावकहरू बालबालिकालाई यहाँ घुमाउन चाहन्छन् । न्यूनतम सुविधायुक्त पूर्वाधार नहुँदा यहाँ पुग्ने धेरैले दुःख पाएका छन् ।

डोटी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले भने, “एकैपटक ३०/३५ जनाको टोली गइदियो भने या एकै ठाउँमा कोचिएर सुत्नुपर्छ, या बाहिरै खुला ठाउँमा रात बिताउनुपर्ने अवस्था छ ।”

तर अहिलेसम्म खप्तडमा भवन पूर्वाधारमा गरिएको लगानी हेर्ने हो भने खड्काको भनाइ गलत हुनुपर्ने हो । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका रेञ्जर मिलन खड्काका अनुसार, यहाँको ब्यारेक क्षेत्रमा तीन, त्रिवेणी क्षेत्रमा तीन, केदारढुङ्गामा तीन वटा पक्की भवन र पाँचवटा फलामे ट्रष्टहरू छन् ।

यस्तै बाबा आश्रम जानेबाटोमा चार, घोडा दाउना पाटनमा एक, खापर दहमा तीन र सहस्रलिङ्गमा एक पक्की भवन बनेको अभिलेखबाट देखिन्छ । डोटी भएर आउने बाटो विचपानीमा दुईवटा पक्की भवन र तीनवटा फलामे ट्रष्ट भएको कागजातबाट देखिन्छ ।

अछामबाट खप्तड छिर्ने बाटोमा पर्ने गणेशस्थान पाटनमा एक र बझाङको बाटोमा पर्ने लोखाडामा एक गरी खप्तड क्षेत्रमा मात्र ३० भन्दा बढी भवन रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा खप्तडको घोडा दाउना पाटन, त्रिवेणी, विचपानी, खापरदह, खप्तड बाबा कुटी नागढुङ्गा, सहस्रलिङ्ग लगायतका ठाउँमा धर्मशाला, प्रतीक्षालय, अतिथि गृह आदिका नाममा २२ वटा साना–ठूला भवन र आठवटा ट्रष्ट छन् । जहाँ एकै पटक तीन हजारसम्मलाई खान, बस्न व्यवस्था गर्न सकिनुपर्ने हो ।

तर, स्थलगत अनुगमन गर्दा यथार्थ अर्कै भेटिन्छ । जस्तापाता प्रयोग गरेर बनाइएका नाममात्रका भवन धेरैको छानो हावाले उडाइसकेको छ । कतिपय भवन भत्किएका छन् । छाडा छोडिएका बस्तुभाउ र घोडा खच्चडको मलमूत्रले भवन ढाकिएका छन् । ब्यारेक क्षेत्रमा रहेका दुई वटा र विचपानीमा रहेको एउटा भवन दुःखसुख प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाका छन् ।

यति धेरै भवन बनेका तर सबैजसो काम नलाग्ने किन भए होला ? हाम्रो अनुसन्धानले यी भवनहरू प्रयोग गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि पैसा खर्च गरेको देखाउन बनाएको भेटियो । “कतिपय भवनहरू हामीलाई हस्तान्तरण नगरी छोडिएका छन्, कतिपय अपायक ठाउँमा छन्” खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका रेञ्जर मिलन खड्का भन्छन्, “बनाउने र छोड्ने काम हुन्छ, नियमित मर्मतसम्भारमा कसैले ध्यान दिंदैन । संरचना अलपत्र छन् ।” बनाउने निकायले निकुञ्जलाई हस्तान्तरण गरे पछि मात्र त्यसको निकुञ्जले हेरचाह गर्ने गरेको दावी निकुञ्जका कर्मचारीहरुले गरे पनि निकुञ्जले नै बनाएका अधिकांस भवनको हालत भने अरु भन्दा फरक छैन ।

खप्तड क्षेत्रमा यी भवनहरू बनाउन कति पैसा खर्च भएको रहेछ भनेर हामीले केलायौं । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, खप्तड क्षेत्र विकास समितिले यसमा प्रशस्त रकम लगानी गरेको भेटियो । त्यसैगरी तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बझाङ, अछाम, डोटी र बाजुरा तथा डोटीको पूर्वचौकी गाउँपालिकाले पनि खप्तडमा भवन बनाउन बजेट खर्च गरेको भेटियो । यी सबै निकायहरूले २०६६ सालयताका १० वर्षमा यहाँ ‘सुविधा–सम्पन्न भवन बनाउन’ रु.२३ करोड ५२ लाख खर्च गरेका रहेछन् । तर आनन्दले रात काट्न सकिने एउटा पनि भवन छैन ।

बढी मानिसको चाप हुने नेपाली सेनाको ब्यारेक नजिकै बनिरहेको एउटा पक्की भवन १० वर्षदेखि बनेको बन्यै छ । अहिलेसम्म करीब रु.२ करोड खर्च भैसके पनि अझै काम सकिएको छैन । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष पूर्णराज जोशी भन्छन्, “२०६६/६७ देखि भवन बनेको बन्यै छ, बजेट सकिए पनि काम सकिएन ।”

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र १३ वर्षदेखि होटल संचालन गर्दै आएका बाजुराका लोक रावल यहाँ भएको अनियमिताका एक प्रत्यक्षदर्शी हुन् । उनले खप्तडको विकासका नाममा कति रकमको दोहन भयो भन्ने हिसाब त गरेका छैनन् तर नजिकबाट अनुभव भने गरेका छन् । “खप्तडको नाममा खर्च भएका सबै पैसाका नोट मात्र ओछ्याउने हो भने यहाँका पाटनहरू भरिन्थे होला” उनले भने “झोलामा पैसा ल्याएर मेरै होटलमा बसेर भाग लगाएको देखेको छु ।”

नाम खप्तडको योजना अन्तै

खप्तडको पर्यटन विकासको नाममा आएका योजनाहरू यससँग सरोकार नै नभएका ठाउँमा हालेको पनि भेटियो । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट खप्तड क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष भएको कार्यकाल आर्थिक वर्ष  २०६५/६६ मा मात्रै खप्तडका नाममा छुट्याएको रु.७ करोड मध्ये रु.४ करोड अन्यत्रै खर्च गरिएको भेटियो ।

२०६५ साल भदौमा पर्यटन मन्त्री भएकी तत्कालीन माओवादी पार्टीकी नेतृ हिसिला यमीले राजनीतिक नियुक्ति दिएर भट्टलाई खप्तड क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष र बझाङका तत्कालीन माओवादी नेता प्रेमबहादुर सिंहलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

यमीको कार्यकाल (आव २०६५/६६) मा खप्तडको पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि मन्त्रालयले रु.७ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यो रकम खप्तडको विकासमा लगानी भएन । बरु खप्तडसँग जोडिएका चार जिल्लाका माओवादी कार्यकर्ताहरू सम्मिलित उपभोक्ता समिति बनाएर भागबण्डा गरेर खर्च गरियो ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत रहेका भट्टले चाहिं यसबारे विस्तृत रुपमा तत्कालीन कार्यकारीसँग बुझ्न भने । “सम्झौता गर्ने, पैसा निकासा गर्ने कार्यकारीले हो, अनियमितता भए/नभएको उनैसँग बुझ्नुस् । मैले त घटना नै बिर्सिसकें”, उनले भने ।

त्रिलोचन भट्ट भन्दा अघिल्लो कार्यकालमा अध्यक्ष भएका पूर्व वनमन्त्री भानुभक्त जोशी भन्छन्, “२० प्रतिशत पनि काम नगरी पैसा खाने काम भयो । त्यो रकमबाट ठीक ढंगले काम गरेको भए खप्तडमा थप लगानी चाहिने नै थिएन ।”

आठ वर्षसम्म विकास समितिको शाखा अधिकृत भएर काम गरेका बझाङका धीरेन्द्र सिंह भन्छन्, “आव २०६५/६६ सबैभन्दा बढी बजेट आएको वर्ष हो र पैसा सक्नकै लागि खप्तडसँग सरोकार नराख्ने क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको वर्ष पनि हो ।”

यो बजेटबाट खप्तड–सुर्मा, खप्तड–उरै, खप्तड–बडिमालिका, खप्तड–रारा, खप्तड रामारोशन पर्यटकीय पैदल मार्ग आदि सर्भे डिजाइन, सुपरीवेक्षण र निर्माण गर्ने भन्ने योजनामा रु.१ करोड खर्च गरियो । सर्भेका लागि रु.१५ लाख र निर्माणका लागि रु.८५ लाख खर्च भएको थियो । यतिसम्म कि खप्तडसँग सरोकार नराख्ने डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङका विभिन्न ठाउँमा गोरेटो बाटो बनाएको भनेर देखाइयो ।

त्यसवेला बझाङको खापरमाण्डौं (साविक मालुमेला गाविस), वारामतुवा (साविक कालुखेती गाविस), खापरदेव, पाटादेवल (साविक पाटादेवल गाविस), बान्नी मष्टा मन्दिर (साविक व्यासी गाविस), वडीकेदार (साविक लाना केदाश्वर गाविस), सालमुनी (कालागाउँ), डाडामाडौं रिषीकुण्ड (लुंयाटा), थलिदेवी (लेकगाउँ गाविस) लगायतका ठाँउमा पैदल मार्ग बनाउनुका साथै मर्मत गरेको भनेर कागजी योजनामा रु.१५ लाख फरफारक गरिएको थियो । यी ठाउँ दूरीका हिसाबले खप्तडबाट २०० किलोमिटरसम्म टाढा छन् ।

त्यसवेला खप्तड सुर्मा पदमार्ग निर्माणमा भएको बेथिति आफ्नै आँखाले देखेका बझाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेली भन्छन्, “अघिल्लो वर्ष एक दिन मात्र १५/१६ जना गएर बाटो तल–माथिका झार फाँडे । पछिल्लो वर्षको बजेट त त्यहाँ एक दिन पनि नपुगेर खाए ।”

भट्ट समितिले गरेका अनियमिततामध्ये अर्को हो– सम्पर्क कार्यालय स्थापना । खप्तडसँग जोडिएका चार जिल्ला बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाममा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र व्यवस्थापन तथा फर्निचर खरीदका लागि रु.५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । कागजमा कार्यालय स्थापना भए । रकम फरफारक भएर सकियो ।

यसैगरी खप्तड क्षेत्र भित्रै विकास समितिको कार्यालय भवन, पर्यटन सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, संग्रहालय तथा निवास कक्ष सहितको भवन सर्भे डिजाइन तथा सुपरीवेक्षण र निर्माणका लागि रु.५० लाख विनियोजन भएको थियो । सर्भे र डिजाइनमा रु.६ लाख र निर्माणका लागि रु.४४ लाख छुट्याएकोमा काम भएन तर बजेट सकियो ।

सोही वर्ष खप्तड क्षेत्र लगायत सुर्मासरोवर, बडिमालिका, रामारोशन आदि क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता तथा गुरुयोजना शीर्षकमा रु.४० लाख खर्च भयो । आर्किटेक्चर इन्जिनियर डिजाइन मार्फत खप्तड क्षेत्रका खप्तड आश्रम, त्रिवेणी मन्दिर, सहस्रलिङ्ग, खप्तड दह, नागढुंगा, माईकाथान, भेलछडो लगायत क्षेत्रको मर्मतसम्भार तथा पाटन जोड्ने निर्माण कार्यका लागि रु.१ करोड खर्च भयो । जुन कागजमा काम देखाएर खर्च गरिएको थियो ।

सबैभन्दा लामो समय (तीन वर्ष) सम्म खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक भएका बझाङका गणेशबहादुर सिंह पनि विवादमा तानिएका थिए । कार्यकारी निर्देशक सिंहले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा काल्पनिक व्यक्ति राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरी योजनामा रकम खर्च भएको देखाएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

खप्तडमा चरम बेथितिको गन्ध पाएकोले हुनसक्छ सरकारले तीन वर्षअघि एउटा कार्यदल नै खप्तड पठाएको रहेछ । २०७३ मंसीरमा पर्यटन मन्त्रालयले आथिक वर्ष २०७२/७३ मा सम्पन्न तथा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का संचालित योजनाहरूको अनुगमन र परीक्षण गर्न तीन सदस्यीय टोली पठाएको थियो । मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णबाबु रिजाल, इन्जिनियर निरज चौलागाई र नायब सुब्बा सुदीप दाहाल स्थलगत अनुगमन गर्न खप्तड पुगेका थिए ।

उनीहरूले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा ‘डिटेल ड्रइङ’ र ‘डिजाइन इस्टिमेट’ विना नै रु.९ लाख ५० हजार खर्च गरेर त्रिवेणीमा निर्माण भएको शौचालय र रु.१४ लाख २५ हजार खर्च भएको नागढुंगा जाने पदमार्गमा पनि रकम अनुसारको काम नगरी अनियमितता भएको उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स–साना योजना बनाउने, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको देखाउने तर कामै नगरी वा योजना पूरा नगरी भुक्तानी दिने र असान्दर्भिक ठाउँमा रकम हालेर अनियमितता गरेको देखिन्छ ।”

प्रतिवेदनमा ‘सरकार फेरिएपिच्छे कार्यकारी फेरिने, कार्यकारीले चलाउँदै गरेका ल्यापटप/कम्प्युटर समेत आफंै लैजाने र अर्को आउँदा नयाँ खरीदका लागि बजेट माग्ने गरेको, समिति दलका कार्यकर्ताको बजेट खाने दुहुनो गाई बनाइएको’ उल्लेख छ ।

रु.५० करोड सकियो

खप्तडको विकासका लागि सरकारले पछिल्लो एक दशकमा कति पैसा खर्च गरेछ भनेर थाहा पाउन यस क्षेत्रको भूक्षय, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, पदमार्ग, गोरेटो र घोडेटो बाटो निर्माण र मर्मतमा भएको खर्च थाहा पाउनुपर्छ। प्राप्त विवरण अनुसार खप्तडका नाममा नेपाल सरकारले पछिल्लो दशकमा मात्रै रु.४७ करोड ७० लाख ९१ हजार ९२२ खर्च गरेको भेटियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७४/७५ सम्म खप्तड पर्यटन विकास समितिका लागि रु.२६ करोड ४ लाख २२ हजार ६४७ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७४/७५ सम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा रु.१८ करोड ४ लाख ५९ हजार खर्च गरेको छ । जसमध्ये रु.१४ करोड ४७ लाख ६४ हजार तलब, भत्ता, कर्मचारी प्रशासनिक तथा कार्यालयमा खर्च गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७५/७६ सम्म नेपाल पर्यटन बोर्डले यहाँ रु.३ करोड ५२ लाख ५७ हजार २७५ खर्च गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले यसको मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७४/७५ सम्म रु.९ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ ।

यसै आर्थिक वर्ष पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी खप्तडमा दुईवटा आवासीय भवन बनाउनका लागि रु.५ करोड विनियोजन गरेको छ । यसको ठेक्का लागिसकेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो अंक समेत जोड्ने हो भने पछिल्लो एक दशकमा खप्तडका नाममा खर्च भएको रकम रु.५२ करोड ७० लाख ९१ हजार ९२२ पुग्छ ।

यसरी एक दशक अवधिमा झण्डै आधा अर्ब खर्च भएको खप्तडको विकास र प्रवद्र्धन भने शून्य जस्तै छ । २०६३ सालमा गठन आदेश बमोजिम स्थापना भएको खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति यहाँ भएको अनियमिततामा प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ ।

खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिमा पछिल्लो दशकका अध्यक्षहरूमा हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट (डोटी), पूर्व वन मन्त्री भानुभक्त जोशी (बझाङ), हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख शिवकुमार कार्की (डोटीका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी), कर्णबहादुर केसी (अछाम), सहदेव बोगटी (बाजुरा) र पूर्णराज जोशी (डोटी) थिए ।

यस अवधिमा यमबहादुर बम (डोटी), प्रेमबहादुर सिंह (बझाङ), गणेशबहादुर सिंह (बझाङ), पदमबहादुर भण्डारी (बझाङ), मोहनबहादुर बम (डोटी) र यमराज कुँवर (अछाम) समितिको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । प्राप्त कागजातबाट स्पष्ट हुन्छ कि– खप्तडका नाममा भएको अनियमितता र बेथितिका प्रमुख जिम्मेवार अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक हुन् । खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार