राष्ट्रिय सभा चुनावमा नेकपाका सबै उम्मेदवार विजयी
काठमाण्डौ, माघ ८ गते । राष्ट्रिय सभा चुनावमा नेकपाले उठाएका सबै उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
प्रदेश २ मा राजपासँग २ र२ सिट भागबण्डा गर्दै चुनावमा होमिएको नेकपाले अन्य प्रदेशमा भने एकल उम्मेदवारी दिएको थियो । नेकपाले चुनावमा उठाएका १६ जना उम्मेदवार नै विजयी भएका हुन् ।
प्रदेश १ मा महिलातर्फ इन्दु गौतम, दलितबाट गोपी अछामी र अन्यबाट देवेन्द्र दाहाल विजयी हुनुभयो । प्रदेश २ बाट महिलातर्फ तुलसा दाहाल र दलिततर्फ राधेश्याम पासवान विजयी हुनुभयो ।
प्रदेश २ मा नेकपाले राजपासँग तालमेल गरेर चुनाव लडेको थियो । जसमध्ये महिला र दलित नेकपाले लिएको थियो भने अल्पसंख्यक र अन्यतर्फको उम्मेदवार राजपाले उठाएको थियो । प्रदेश २ मा गठबन्धन तर्फका राजपाका उम्मेदवार शेखर प्रसाद सिंह र मृगेन्द्रकुमार सिंह विजयी हुनुभयो ।
प्रदेश २ मा राजपालाई २ सिट र आफूलाई २ सिट राखेर नेकपाले राजपासँग तालमेल गरेको हो । यस्तै प्रदेश ३ बाट महिलामा गङ्गा बेलबासे र अन्यमा वेदुराम भुसाल विजयी हुनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशबाट अन्यमा नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ विजयी हुँदा महिला तर्फ भगवती न्यौपानेले जित हात पार्नुभयो । प्रदशे ५ मा महिलामा विमला घिमिरे र अपाङ्ग तथा अल्पसङ्ख्यकतर्फ जगप्रसाद शर्मा र अन्यबाट गोपाल भट्टराई विजयी हुनुभएको छ ।
प्रदेश ६ मा महिलाबाट सुनिता बिसी र अन्यबाट मायाप्रसाद शर्मा विजयी हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलामा शारदा भट्ट र अन्यबाट तारामान स्वाँरले जित हात पार्नुभयो ।
मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय सभामा प्रदेश १ बाट तीन जना, प्रदेश २ बाट चार जना, वागमती प्रदेशबाट दुई जना, गण्डकी प्रदेशबाट दुई जना, प्रदेश ५ बाट तीन जना, कर्णाली प्रदेशबाट दुई जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुई जना गरी कुल १८ जना छानिएका हुन् । निर्वाचनमा ६ दलका ४५ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको पहिलो पटक एक तिहाई सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, अर्काे एक तिहाईको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाईको छ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनुभएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल पनि यही अवधिमा सकिँदै छ । तर खतिवडालाई फेरि पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने सम्भावना रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।राष्ट्रिय सभाको कुल ५९ सदस्यमध्ये एक तिहाई अर्थात् १९ जना दुई वर्षे कार्यकाल सकेर बाहिरिन लागेका हुन् । जसमध्ये १८ जना चुनावमार्फत छानिने छन् भने एक जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् ।