स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका चरणहरू

पदम राज तिमिल्सिना

बजेट भनेको आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान हो । अर्को अर्थमा बुझ्नु पर्दा बजेट भनेको राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज हो । बजेटले जनता र सरकारलाई जोड्ने काम गर्दछ । राजनीतिक दलहरूले चुनावको समयमा जनता सामु गरेका बाचाहरूलाई योजना तथा कार्यक्रममा उल्था गरी बजेट बनाउने गर्दछन् । बजेट भनेका आगामी वर्षमा गर्ने कामहरूको अङ्क गणितीय फेहरिस्त समेत हो । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष राजश्व र व्ययको अनुमान नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्दछ । नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहले घाटा बजेट बनाउनु पर्दा सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने श्रोतको समेत उल्लेख गर्नु पर्दछ ( धारा २३० )। घाटा बजेट भनेको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको बजेट हो ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकाली तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्दछ । यसरी योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैगिंक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तर सम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका निम्न सात चरणहरू रहेका छन् ।

PDF हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस  स्थानीय-सरकार-सञ्चालन ऐन, २०७४

PDF हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित)

चरण नं १) सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने:
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकाले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त, समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानको अनुमानित श्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

चरण नं २) श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण : 
यस चरणमा स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्नका लागि केही समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सर्वप्रथम उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले स्थानीय तहको आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्नुपर्दछ । त्यसपश्चात् नगर प्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र पालिकाको सम्पूर्ण किसिमका आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका तयार गर्नु पर्दछ । यस समितिले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्र, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र गरी क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसरी तयार भएको आगामी वर्षको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको चैत्र १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस समितिले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथामिकीकरणका आधारहरू तयार गर्नुपर्दछ ।

चरण ३) बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट:
विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले आफूलाई प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा बस्ती तथा टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौट गर्नु पर्दछ । नागरिकलाई के–कस्तो किसिमका बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक परेको हो सोही स्थानका स्थानीय लाभग्राही समुदायबाट माग सङ्कलन गर्नु पर्दछ । नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्दछ । यसो गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग समेत प्राप्त गर्न सकिने तथा आयोजनाको दिगोपना समेत कायम रहन्छ ।

चरण ४) वडा स्तरीय योजना प्राथामिकीकरण: 
वडा समितिले टोल तथा वस्तीस्तरबाट माग भई आएको आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सङ्कलन गरी नगरपालिकाबाट प्राप्त माग दर्शन अनुसार आयोजनाको प्राथामिकीकरण गर्नु पर्दछ । यस चरणमा खास गरी आयोजनाको शीर्षक र बजेट रकम मात्र उल्लेख गरी पठाउने गरिन्छ । यसबाट योजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ समेत हुने गरेको छ । तर वास्तवमा भन्ने हो भने ती योजनाको डिजाइन, ड्रइङ, नक्सा, लागत अनुमान समेत पठाउनु पर्दछ । त्यस्तै क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लक्षित वर्ग किटान गरी कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले लाभ पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

चरण ५) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा:
महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिबाट प्राप्त योजनाहरूको पालिकाको आवश्यकता बमोजिम आयको प्रक्षेपण तथा वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्नु पर्दछ । यस समितिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव समेत तयार गर्नु पर्दछ ।

चरण ६ं) नगर कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने:
बजेट तथा कार्यक्रम समितिबाट पेस भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यपालिकामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नु पर्दछ । उपप्रमुख, उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी वर्षको राजश्व र व्यय(बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ ।

चरण ७) नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र कार्यान्वयन:
नगर सभामा बजेटको खाका पेस गर्दा वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेटमाथि कार्यपालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । यसरी छलफल गर्दा सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्दछ । यदि कार्यपालिकामा पठाइएमा सभाको सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेस गर्नु पर्दछ । अन्तमा प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्दछ ।

अन्तमा, स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । घरको झ्याल खोल्दा, बाटोमा हिँड्दा, जन्ती र मलामी जाँदा भेटिने सरकार हो । स्थानीय सरकार स्थिर प्रकृतिको हुने भएकाले जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन् । स्थानीय सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी समयमै वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी नागरिकले देख्ने र अनुभव गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।