नेकपा सचिवालयमा प्रस्तुत दुवै अध्यक्षको लिखित प्रस्ताव (पूर्ण पाठसहित)

नेकपाका कार्याकारी अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावः

प्रिय कमरेडहरु,

सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनसमुदायमा समेत असाधारण उत्साह र उर्जा प्रदान गर्दै अघि बढेको पार्टी एकता प्रक्रियाले आज निकै ठूलो अन्योल र गतिरोधको सामना गरिरहेको छ। पार्टीमा उत्पन्न अविश्वास, आशंका र अन्तरविरोध समाधान गर्ने अनेकौं प्रयासहरु भए पनि अपेक्षित सकारात्मक परिणाम आउन भने सकेको छैन।

यस सन्दर्भमा पछिल्लो र गम्भीर प्रयासका रुपमा गत भदौ २६ गते सम्पन्न गरिएको स्थायी कमिटीका निर्णय पनि कार्यान्वयमा जान सकेका छैनन्। बरु दिन बित्दै जाँदा र घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा अविश्वास र अन्तरविरोध पनि बढ्दै गएका छन्।

यो स्थितिले पार्टी र जन–समुदायमा झन् पछि झन् अन्योल र निराशा बढाइरहेको छ। कोभिड–१९ महामारीबाट आक्रान्त जन–समुदायमा सरकारका असन्तुलित नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्टी बढ्दो छ। यही स्थिति कायम रही रहने हो र तत्काल निर्वाचन हुने हो भने पार्टीले निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ।

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट निर्वाचन मार्फत सरकार बनाई राज्यको नेतृत्व गरेर सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादी आधार तयार गर्ने र अन्ततः समाजवाद निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। तर, सरकारको नेतृत्वले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम तथा घोषणा पत्रलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने र सुशासन एवम् जनमुखी काम आचरणको उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो भने यो ऐतिहासिक अवसर हेर्दाहेर्दै गुम्न सक्ने खतरा र चुनौती हाम्रा अगाडि देखा पर्दै जान थालेको छ।

यस्तो स्थिति क्षम्य हुन सक्ने छैन।

आज कम्युनिस्ट आचरण र मूल्य मान्यतामा भयानक ह्रास आइरहेको छ। नेतृत्व तहदेखि स्थानीय स्तरसम्म पद र पैसाका निमित्त जे पनि गर्न उद्धत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकताजवादी प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ। क्रान्तिकारी आचरण र लोकतान्त्रिककरणको प्रक्रिया विलोप हुँदैछ। वैचारिक बहस गर्ने, सैद्धान्तिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, कम्युनिस्ट आदर्श, विधि र पद्धतिको विकास र पालना गर्ने प्रश्नहरुमा ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई नभएको जस्तो देखिँदैछ।

पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा आपसी तालमेल र समन्वयको ठूलो अभाव छ। पार्टीले आफ्नै सरकारलाई र सरकारले आफ्नै पार्टीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। हाम्रो आजको संवैधानिक र राजनैतिक व्यवस्था अन्तर्गत पार्टीले सत्ता चलाउने सैद्धान्तिक प्रश्नको व्यावहारिक निरुपण हुन सकिरहेको छैन। यथार्थमा आज पार्टीले सत्ता होइन, सत्ताले पार्टी चलाउने जस्तो उल्टो व्यवहार भइरहेको छ।

वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताबाट अतालिएका देश भित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू हाम्रो यो स्थितिबाट हौसिँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध तथा हाम्रो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धको आफ्नो षड्यन्त्रलाई नयाँनयाँ रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हालै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको बीचमा भएको सामरिक र अन्य सम्झौताले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र एवम् असलग्न परराष्ट्र नीतिको अगाडि नयाँ चुनौती थपिएका छन्।

उपरोक्त स्थितिले हाम्रो संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अगाडि निकै नै गम्भीर समस्या खडा गरेका छन्। यी गम्भीर र जटील समस्याहरुको सामना अब स–साना प्राविधिक जोड घटाउ वा पदीय भागवण्डाबाट गर्न असंभव छ।

यसका निमित्त वैचारिक–राजनैतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक विधि–पद्धति र कम्युनिस्ट आचरणका बारेमा गम्भीर समिक्षासहित समुचित निकास खोज्नु अनिवार्य छ।

वस्तुतः, अन्ततः र मुख्यतः पार्टी र सरकारको उपरोक्त स्थितिका लागि पार्टी र सरकार दुवैको मुख्य नेतृत्वमा रहेका कमरेड केपी शर्मा ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रुपमा जिम्मेवार रहेका छन्। वैचारिक–राजनैतिक प्रश्नदेखि पार्टी र संगठनात्मक विधि, पद्धति र आचरणका सम्बन्धमा पार्टी एकताका बेलामा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयहरुको निरन्तर अतिक्रमणद्वारा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू चरम व्यक्तिवादी, गुटवादी सावित गर्नुभएको छ।

उहाँमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी, आन्दोलन र देशकै निमित्त आवश्यक हुन गएको छ। यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा होइन अपितु पार्टी निर्माण र देश निर्माणको अनिवार्य सर्त हो।

१. पार्टी एकताका वैचारिक–राजनैतिक आधार र भावनामाथि प्रहार

तात्कालीन ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)का बीचको एकता, एकअर्कोका राजनैतिक कार्यदिशामा विलय वा कोही कसैमा पार्टी प्रवेशका रुपमा भएको होइन। अपितु यो एकता एक अर्काको सम्मान र समानताका आधारमा गरिएको एकता हो।

समाजवादको रणनैतिक लक्ष्य, शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनी शासन, मानवअधिकार मूलभूत मान्यता, आवधिक निर्वाचन संविधानको सर्वोच्चता, नियन्त्रण र सन्तुलनको विधि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता, दलाल नोकरशाही पुँजीवादमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्दै वर्तमान विश्व परिस्थिति अनुसार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने तथा सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासलाई गति दिई सामाजवादको आधार तयार पार्ने जस्ता आधारभूत विषयहरुमा साझा अवधारणाले नै हामीलाई पार्टी एकताको आधार दिएको हो।

तात्कालिक राजनैतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा साविक एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र कमरेड मदन भण्डारीको योगदान तथा साविक माओवादीको ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’ तथा माओवादी जनयुद्धको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर नै आगामी एकता महाधिवेशनमा अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने सहमतिमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई तात्कालिक राजनैतिक कार्यदिशा तय गरिएको हो पार्टी एकताका सन्दर्भमा गरिएको तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको विगतको निम्न मूल्याङ्कनमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ।

यद्यपि तत्कालीन एमालेमा र तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको दौरानमा कयौं कमजोरी पनि छन्। महाधिवेशनका दौरानमा तिनको समीक्षा पनि हुने नै छ।

– तत्कालीन ने.क.पा. (एमाले) को मूल्याङ्कन

‘जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरु, सोभियत समाजवादी व्यवस्थाका अनुभवहरु र सोधियत संघको विघटन एवम् नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरुलाई संश्लेषण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई नेकपा (एमाले)ले पाँचौं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र छैठौं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ।

कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो लोकप्रिय सरकार बनाएर सामाजिक न्यायका कामहरु अघि बढाउन र जनतालाई आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्‍याउन नेकपा (एमाले) ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, प्रतिक्रियावादी एवम् प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय र सुदृढ जनआधारसहित स्थापित गर्न एवम् वैधानिक ढङ्गबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा (एमाले)को उल्लेखनीय योगदान रहेको छ।’ (राजनैतिक प्रतिवेदन– पृष्ठ–३६)

– तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को मूल्याङ्कन

‘यसै अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रुपमा बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्‍यो।

त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली  राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पार्‍यो। महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो।

वैचारिक, राजनीतिक सिद्धान्तको विकासका क्रममा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी नयाँ अवधारणा सहित संविधानसभा र शान्ति सम्झौताको अन्तरसम्बन्धबारे ठोस कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गर्‍यो। नेकपा (माओवादी) को यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र राजनीतिक विकासले नेकपा (एमाले)सँग सहकार्य र सात राजनीतिक दलसँग समझदारीका साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्तरसम्म देशलाई ल्याइपुयार्‍उन ठूलो योगदान गर्‍यो।'(राजनैतिक प्रतिवेदन– पृष्ठ–३७)

मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्दै यसरी विगत कार्यदिशाको मूल्याङ्कन गरिएको तथा दुवै कार्यदिशाको सारतत्वलाई ग्रहण गर्दै र समाजवादी रणनीतिलाई समेत ध्यान दिएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनिएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ।

तर, कमरेड केपी शर्मा ओली कहिल्यै पनि उपरोक्त मूल्याङ्कन र राजनैतिक संश्लेषणप्रति व्यवहारमा सहमत देखिनु भएन। उहाँले न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृति नीति बारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको छ।

व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नव–उदारवादी पुँजीवादलाई नै पच्छ्याइरहनु भएको छ। उहाँले पार्टी, विचार, नीति र योजनाको होइन बरु प्रतिष्ठानका नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानै रुप र मान्यता अनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनुभएको छ।

पार्टीका अन्य सबै नेताहरु जेठ ३ गतेको मदन–आश्रित स्मृति दिवस, फागुन २१ गतेको सुखानीका सहिदहरुको स्मृति दिवस, फागुन १ गतेको जनयुद्धका सहिदहरुको स्मृति दिवसमा सहभागी बनेर पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दछन् तर कमरेड केपी ओली भने कहिल्यै पनि फागुन १ गतेको कार्यक्रममा सहभागी बन्न समेत तयार हुनुभएन।

उपरोक्त तथ्यहरुले स्पष्ट गर्दछन् कि कमरेड केपी ओलीले पार्टी एकताको वैचारिक–राजनैतिक आधार र भावनालाई आत्मसात नगरेको मात्र होइन बरु त्यसका विरुद्ध आफ्ना क्रियाकलापहरु बढाइरहनु भएको छ। राजनैतिक प्रतिवेदनमाथिको उहाँको ‘स्वीकारोक्ति’ केवल सत्ता प्राप्ति र गुटस्वार्थ पुरा गर्ने हतियारका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिएको छ।

पार्टी एकताको अन्तिम तयारीका सन्दर्भमा दुवै जना पूर्व अध्यक्षहरुको कार्य विभाजन एकले सरकारको र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने र त्यसमा कमरेड केपी ओलीले रोजेर जिम्मेवारी लिन कमरेड प्रचण्डले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि समझदारी हुन नसकेपछि अन्ततः केन्द्रमा दुई अध्यक्ष प्रणालीमा सहमति गरिएको थियो।

उक्त सहमति दुवै अध्यक्षहरुको समान हैसियत हुने र पार्टीका बैठकहरुको आलोपालो अध्यक्षता गर्ने तथा सरकारको नेतृत्व पनि समान अवधिका आधारमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। तर, पार्टी एकता भइसके पछि आलोपालो अध्यक्षताको सहमतिलाई संयुक्त अध्यक्षताका नाममा आफू कार्यकारी र एक नम्बर र अर्को अध्यक्षलाई आलँकारिक र दुई नम्बर बनाउन अड्डी लिनुभयो।

धेरै उतार–चढाव र बहस पछि अन्ततः ४ माघ, २०७६ मा कमरेड प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टी काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डको प्रस्तावमा कमरेड ओलीले यो पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको काममा केन्द्रित रहने निर्णय भयो।

तर लगत्तै कमरेड ओलीले आफू १ नम्बर र कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेको घोषणा गरेर निर्णयको अवज्ञा मात्र गर्नु भएन, त्यसपछि लगातार अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध ‘ब्याक-बाइटिङ’ र गुटबन्दीको अभियान नै चलाउनु भयो।

यस सन्दर्भमा पछिका घटनाक्रमहरुले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने तथा देशमा राजनैतिक स्थायित्व कायम राख्ने मनसाय राम्रो भएपनि प्रारम्भिक सहमतिका सजिलै छोड्दै जानु कमरेड प्रचण्डको उदारवादी भावुकताको कमजोरी सावित गरे। कमरेड ओलीले  संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुको साटो सकेसम्म प्रदेशहरुको अधिकार कटौती गरी एकात्मक केन्द्रीकृत मान्यता अनुसार नै शासन चलाउन जोड गरिरहनु भयो।

प्रदेशसँग सम्बन्धित विद्येयकहरु बनाउँदा होस् वा कर्मचारी र आर्थिक विन्यास गर्दा होस् उहाँको त्यो संघीयता विरोधी विचार प्रकट भइरहेका छन्। हालै कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्र भएको व्याख्या गरेर उहाँले आफूलाई संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहनुभएको छ।

यसरी पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनैतिक पक्षमाथि कमरेड केपी ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको छ।

२. संगठनात्मक, सिद्धान्त र विधि–पद्धतिमाथि प्रहार

कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी–केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो। छलफलमा स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरुपता, सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, नेता होइन नीति प्रधान हुने, व्यक्ति संगठनको मातहत रहने, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने, अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ हुने र अल्पमतको विचारको सम्मान हुने, आवधिक भेला, सम्मेलन र अधिवेशन मार्फत व्यापक जनवादी बहस छलफलका माध्यमबाट विचार, राजनीति संगठन र नेतृत्वको एकीकरण र केन्द्रीकरण गर्ने कुराहरु नै जनवादी–केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तका मूलभूत मान्यताहरु हुन्।

कमरेड ओलीको सोच र कार्यशैली कम्युनिस्ट पार्टीको यो संगठनात्मक सिद्धान्त र मान्यताहरुको विल्कुल विपरित रहेको छ। बैठक, छलफल र बहसप्र्रति अरुची, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयलाई समुहले जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने आग्रह, भिन्न विचार, मत र प्रवृतिप्रति चरम असहिष्णुता वा आँखा चिम्लेर मलाई समर्थन गर अन्यथा निषेध हुन र निरंकुशता सामना गर्न तयार होउ। बहुमतको निर्णय म मान्दिनँ, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीका संगठनात्मक मान्यता हुन्।

स्पष्ट छ कि यसप्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवि वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बरु उपरोक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग रहेको हुन्छ।

–पार्टीको अन्तरीम विधान, २०७५ को धारा ४६ मा कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सामान्यतया एउटा मुख्य र आवश्यकता अनुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसैअनुसार केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षदेखि सबै कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहको कार्यविभाजन हुनुपर्नेमा त्यसो गरिएन। आफू र निकटका लागि पार्टी विधानको उक्त प्रावधान लागु गरिएन। त्यसको स्वेच्छाचारी व्याख्या गरियो।

क. के.पी. शर्मा ओलीले आफ्नो सुविधा अनुरुप कहिले दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चल्नुपर्ने, कहिले सचिवालयका सदस्यहरुका बीच सहमति हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो भने कहिले सचिवालयका सदस्यबाट राखिएको मत लत्याउदै आफुखुशी निर्णय गर्नुभयो। पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने सचिवालयको निर्णयको उहाँले ठाडै उलङ्घन गर्नुभयो। नेतृत्व तहमा समेत अविश्वास र आशंका सिर्जना गरियो। पार्टी सदस्यताको निक्र्यौल र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय महाधिवशेनका साथै विभिन्न स्तरका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन अवरुद्ध भयो।

– क. के.पी. शर्मा ओलीले पार्टीमा कार्यविभाजन गर्नेदेखि लिएर राजकीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यमा संकीर्ण गुटबन्दीको अभ्यास गर्नुभयो। पार्टीलाई स्वच्छ शैलीमा सञ्चालन गर्दै भर्खरै एकीकरणको मार्गमा अग्रसर भएको पंक्तिलाई उत्साही र विश्वस्त तुल्याउनुको साटो कहिले कुनै नेता र कहिले कुनै नेतालाई एक अर्काप्रति सशंकित बनाउने तथा कहिले कसैलाई र कहिले कसैलाई पदको पगरी गुताइदिने, पार्टी पदहरु नीजि सम्पत्ति झैं वितरण गर्दै षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप र गुटबन्दीपूर्ण सत्ताको खेलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष जस्तो गरिमायुक्त जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेड के.पी. शर्मा ओली संलग्न भएका तथ्यहरु सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भए।

यसले पार्टीका कार्यकर्ता र सदस्यहरु दुखित हुने एवम् जनसमुदाय असन्तुष्ट हुने स्थिति बन्दै गयो। आफू निकट ठानिएका व्यक्तिहरुलाई पार्टी विधानको विपरीत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीका सदस्य बनाउने र निकट नठानिएकाहरुलाई योग्यता, क्षमता, लामो योगदान र भूमिका हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारीविहीन तुल्याउने र बाध्यतावश जिम्मेवारी दिइएकाहरुलाई पनि काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो।

–राष्ट्रियताको पक्षपोषण, योग्यता, क्षमता र वरियता जस्ता मापदण्डको आधारमा जिम्मेवारी दिने र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने आग्रह सहित पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पेश भएका फरक मतमा क. के. पी.शर्मा ओलीले कहिल्यै छलफल गराउन चाहनु भएन। राजकीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आफुप्रति असहत हुनेहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण किसिमले किनारा लगाउने र प्रहार गर्ने काम गर्नुभयो।

पार्टीमा गुटबन्दी गर्दै पार्टी सदस्य नभएका र भर्खरै पार्टीमा आएका बुर्जुवाहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा लामो समय काम गरेकाहरुलाई किनारा लगाउने काम गर्नुभयो। सामुहिकता,  कम्युनिस्ट आचरण, जनवादमा आधारित केन्द्रीयताको शैली र कुशल नेतृत्वका गुण उहाँमा विल्कुल देखिएनन्। उहाँ फुटाउ र शासन गर भन्ने मान्यतामा हिड्न थाल्नुभयो। आफु अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना समकक्षी नेताहरुलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने र सहमत नभएमा डर, धाक, धम्की र चरित्र हत्या जस्ता घृणीत हतियार प्रयोग गर्न उहाँ हिच्किचाउनु भएन।

–२०७५ साल माघमा सम्पन्न हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा आत्मालोचित हुँदै विधान बमोजिम कमिटीका बैठकहरु गर्ने, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै सबै समस्याको समाधान गर्ने, आचारसंहिता परिमार्जन गर्ने, केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठन एकीकरणको काम १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएन।

वैचारिक छलफललाई प्रश्रय दिने, नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताबारे गठित तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने, पार्टी र सरकारका बीच समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने, सदाचारमा जोड दिने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, विभिन्न फाउण्डेशन र प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालनबारे सचिवालयबाट टुंगो लगाउने जस्ता बैठकका निर्णयहरु अलपत्र परे।

विधि, विधान अनुरुप प्रस्ताव तयार गरी कमिटीको बैठक बस्ने, खुलस्त रुपमा विचार व्यक्त गर्नदिने र त्यसको आधारमा कसैप्रति असमान व्यवहार नगर्ने तथा पार्टी र सबै तहका कमिटीहरुलाई वैधानिक व्यवस्था, स्थापित पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा संचालन गर्ने निर्णयको कुनै अर्थ भएन। आचार संहिता लागू भएन।

कमजोरी दोहोरिन नदिने र समयमा बैठकको आयोजना गर्ने भनी २०७६ साल माघ २८ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशन–४ व्यवहारमा लागु गरिएन। विशेष परिपत्र–७ को बुँदा नं. ५ मा उल्लेखित विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने कुरा आत्मसात् गरिएन। उल्टै एकपछि अर्को गरी पार्टीको विधान, पद्धति र प्रक्रिया विपरीतका क्रियाकलाप भइरहे। पार्टी दिशाहीन हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भई पार्टी पंक्तिमा अन्योल सिर्जना भयो।

पार्टीमा कुनै छलफल नगरी देश कोरोना महामारीसँग जुध्नुपर्ने विषम् परिस्थितिमा हठात् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएबाट झन् आशंका व्याप्त भयो। पार्टीमा समेत विभाजन हुनसक्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरियो। यसले हाम्रो पार्टी र सरकार दुवैको छविमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्‍यो।

–क. के.पी. शर्मा ओलीले फाउण्डेशनको नाममा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै देशव्यापी रुपमा गुट संयन्त्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन दिनुभयो। पार्टीमा ध्रुवीकरण गर्दै उहाँ सत्ताको खेलमा तल्लीन रहनुभएको देखियो। यस्तो कार्यप्रति असहमत हुनेहरुसंग प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरियो।

यस्तो खेलको चरमोत्कर्ष राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून संशोधन अभ्यासको अघि र पछिका गतिविधि तथा स्थायी कमिटीको वैठक चलिरहेकै समयमा स्वेच्छाचारी किसिमले संसदको अधिवेशन समाप्त गर्ने, निर्वाचन आयोगमा ने.क.पा. (एमाले)को नाममा अर्को दल दर्ता गर्न लगाउने र विपक्षीहरुसंग साँठगाँठ गर्नेसम्मका क्रियाकलाप देखियो।

देशले कोराना महामारीको सामना गर्नुपरिरहेको र राजनीतिककर्मीहरुले समेत निस्क्रिय रहनु परेको मौका छोपी कानुन र राजनीतिक मर्यादा विपरीत पूर्व प्रहरी प्रमुख र आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई काठमाडौंबाट महोत्तरी पठाएर अर्को पार्टीका सांसदलाई रातारात झिकाउने जस्तो कार्यले हाम्रो पार्टीको मात्र होइन देशकै शिर निहुरियो।

पार्टी विभाजनकारी अध्यादेशका विरुद्ध देशमा सशक्त आवाज उठेपछि हाम्रो पार्टीका सांसदहरुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर भेला गर्ने, आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराउने, बालुवाटार जान नमान्ने वा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने कतिपय सांसदहरुलाई धम्क्याउने र तर्साउने तथा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी घरघरमा गएर बालुवाटार ल्याउने जस्तो काम प्रधानमन्त्री निकट भनिनेहरुबाट भएका तथ्य सार्वजनिक भइनै सकेका छन्।

– क. के.पी. शर्मा ओलीले आफू तत्कालिन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकोले अध्यक्ष पदबाट केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने पार्टी विधान र एकताको प्रावधान र मर्म विपरीतको प्रचार गराउनुभयो। तत्कालिन नेकपा (एमाले) को अधिवेशनकै कुरा गर्ने हो भनेपनि अन्य पदाधिकारीहरु पनि निर्वाचित हुनुभएको तथ्यबारे भने उहाँले केही चर्चा गर्न रुचाउनु भएन।

वस्तुतः पहिलेका दुवै पार्टी विघटित भई भिन्दै राजनीतिक घोषणा र विधानको आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संचालनमा रहेको तथ्यको उहाँले अवमूल्यन गर्नुभयो। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको समयमा बैठकमा उपस्थित नहुने तर सरकारी निवास बालुवाटारमा युवाहरुलाई बोलाएर आफ्नो समर्थनमा सडक प्रदर्शन गर्न उकास्ने, प्रयोजित रुपमा आफ्नो तस्वीर भएको गञ्जी लगाएका मानिसहरुलाई सडकमा उतारेर आफ्नो प्रशंसा गर्न, अरु नेताहरुप्रति प्रहार गर्न र उत्तेजना फैलाएर पार्टी एकता कमजोर पार्न लगाउने जस्तो अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्यलाई क. के.पी. शर्मा ओलीले प्रोत्साहन दिनुभयो।

भारतद्वारा अतिक्रमित देशको भू–भाग समावेश गरिनुपर्छ र भारती फौज नेपाली भू–भागबाट हटाइनु पर्छ भनी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरुमाथि दमन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीको स्तुतिमा निस्केका जुलुसलाई संरक्षण दिइएको देखियो। यस्ता प्रकारका क्रियाकलापले हामीलाई लज्जित तुल्याएको छ र लोकतन्त्रको उपहास भएको छ।

३) सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार

–पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री कमरेड के.पी शर्मा ओलीले हामी नेपाली कम्युनिस्टहरुको नेतृत्वदायी संघर्षबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक परिवर्तनको सारतत्व एवम् मर्मलाई आत्मसात गर्न सफल भएको देखिँदैन। नेपालमा सामन्तवाद बिरोधी क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले सम्पन्न गरी स्थापित गरिएको लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन।

संविधानतः यो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो र हाम्रो प्रणालीको सारतत्वमा एकप्रकारको जनताको जनवाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेको हो। यो मौलिक ढंगको लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्दै अझ विकसित गर्दै अघि बढेर मात्र समाजवाद तर्फको यात्रा सफल बनाउन सकिन्छ।

तर, कमरेड के.पी शर्मा ओलीको व्यवहारबाट उल्टै स्वयंले यसपल्ट परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्नु भएको स्पष्ट हुन्छ। सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री व्यवहार त्यसको समेत अभिव्यक्ति हो। यी दृष्टिकोणबाट अहिलेको परिवर्तनको रक्षा गर्न सम्भव हुँदैन, समाजवादको दिशामा जाने कुरा त कल्पना नै गर्न सकिन्न।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्दै नेपाली जनतालाई संसारका विकसित देशको दाँजोमा पु¥याउन नेपालको संविधानको मार्गदर्शन अनुरुप समाजवाद उन्मुख सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको ऐतिहासिक महत्वको अभिभारा पूरा गर्न सरकार कटबद्ध हुनुपर्ने हो। तर क. के.पी. शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई एकढिक्का बनाई सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरेर उक्त लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने कुनै काम गर्नसक्नु भएन।

राज्यसत्ताका सम्पूर्ण संरचनाहरुलाई समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संरचनामा रुपान्तरण गर्ने शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको उद्देश्यतर्फ कुनै चासो राखिएन। जनतालाई राष्ट्रिय हितमा गोलबन्द हुन प्रेरित गर्ने र शक्तिशाली बनाउने गरी सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन।  प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीको अपनत्व रहने कुनै प्रयत्न गर्नुभएन। संविधानको मार्गदर्शन र पार्टीको घोषणापत्रलाई तेस्रो पटक संसदमा नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दासम्म पनि उपेक्षा गरियो।

–  राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व पार्टीमा छलफल गर्ने, सुझाव वा मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने प्रयास क.के.पी. शर्मा ओलीले कहिल्यै गर्नुभएन। मन्त्रिपरिषदलाई निजी सचिवालयलाई जस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरुलाई सचिवहरुसँग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै निजी सल्लाहकारलाई राखेर कार्यप्रगति प्रतिवेदन माग्ने जस्ता कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भए।

आफूसँग मन्त्रीले, मन्त्रीसँग सचिवले, सचिवसँग सहसचिले, सहसचिवसँग तल्लो तहका अधिकृतले कामको करारनामा गर्ने जस्तो शासन प्रणालीलाई नै कमजोर र हास्यास्पद तुल्याउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। यसरी करारनामा गरेकालाई दुई महिनामै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने गैरजिम्मेवार कार्य पनि उहाँले नै गर्नुभयो। सचिवहरुको सरुवा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीको रायसुझाव लिनु त टाढाको कुरा सचिवको सरुवाबारे मन्त्रीले थाहै नपाउने स्थिति सिर्जना गर्नुभयो।

– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत प्रधानमन्त्री क. के. पी. शर्मा ओलीले सरकार चलाउनु भयो। देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो उहाँ व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहनुभयो।

तत्काल नगरी नहुने काममा लाग्नु भन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उहाँले बढी रुचि राख्नुभयो। भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए। हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो।

तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए। यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निर्क्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नुभयो। आरोपितमाथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो। यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयो।

‘सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेला भन्दा प्रवल हुन्छ। यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई सच्याउन व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ’ भनी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्ग निर्देशनको उपहास गरियो।

वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमिता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दररेट परिवर्तन चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए। यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो।

–अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण सामाजिक न्याय, देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा सत्ता स्वार्थको खेलको लागि उपयोग गरेको देखियो। राजदूत लगायतका राजनीतिक तथा उच्च तहका सरकारी नियुक्ति गर्दा नीतिगत पक्षमा पार्टीको संस्थागत सुझाव सल्लाह तथा जिम्मेवार तहमा छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएन।

राजकीय र सरकारी नियुक्ति योग्यता, क्षमता एवं देश र जनताप्रतिको निष्ठाको आधारमा देशलाई बलियो बनाउने र जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिमले गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिइएन। कसैलाई अवसरमाथि अवसर प्रदान गरिँदा त्यसलाई स्वाभाविक ठान्ने र कसैले देश र पार्टीको हितमा कुरा उठाउँदा समेत सहन नगर्ने प्रवृत्ति मौलायो। सबैजसो नियुक्ति पार्टी कमिटीको सल्लाह र सुझाव बिना संकीर्ण गुटस्वार्थबाट प्रेरित भई प्रधानमन्त्री क. के. पी. शर्मा ओलीले निकटस्थ व्यक्तिहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहना अनुरुप गर्नुभयो।

यसरी सरकारको सञ्चालन पार्टीको सल्लाह र निर्देशनमा नभई उहाँले व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षा अनुसार गर्नुभयो। विगतका दिनमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै समर्थन गर्ने सञ्चारजगत तथा जनसमुदाय किन प्रखर आलोचक भइरहेको छ भन्ने तर्फ ध्यान दिनुको साटो प्रधानमन्त्री कमरेड के.पी. शर्मा ओलीको आलोचकहरुमाथि खनिने प्रवृत्तिले गल्ती कमीहरुलाई सच्याएर समय सापेक्ष पाइला चाल्ने मार्ग अवरुद्ध भयो। सरकारको काम प्रभावकारी तुल्याउन सरकारको कामको समीक्षा गर्न अनेक पटक प्रस्ताव गरिए पनि त्यसलाई उहाँले निरन्तर टार्दै आउनुभयो।

–छिमेकी देश चीनमा कोभिड–१९ को महामारी गम्भीर अवस्थामा पुगेको र नेपालमा चीनबाट फर्केका एक जना व्यक्तिमा मात्र कोरोना विषाणुको संक्रमण देखिएको अवस्थामा सरकारले बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नु उचित थियो। तर दुई महिनासम्म सिंगो राष्ट्रलाई बन्दाबन्दीमा राखेर पनि महामारीसँग जुझ्न सरकारले यथोचित तयारी  गरेन।

नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्ने विज्ञहरुको चेतावनी अनुरुप काम गरिएन। कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गरेको स्थितिमा श्रमजीवी, गरीब र कमजोर वर्ग तथा समुदायका मानिसहरुको पीडाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील  देखिनुभएन। ती समुदायको पीरमर्काको कुरा गर्नेप्रति ब्यंग्य गर्दै आलोचना गरियो।

स्वास्थ्य संकटका रुपमा आएको कोरोना महामारीका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर प्रधानमन्त्रीले देशमा राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गर्नुभएन कानूनसम्मत विपद् व्यवस्थापनको राज्य संयन्त्रलाई समेत निस्क्रिय तुल्याउनु भयो। यस्तो गम्भीर विपदबारे पार्टीको बैठक बोलाउने र छलफल गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाइएन।

कोरानाको संक्रमण छिमेकी भारत र अन्य देशहरुमा व्यापक भइनसकेको बेला त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने तर्फ समयमै ठोस कार्ययोजना बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएन। सबैतिर कोरोना विषाणुको महामारी फैलिएपछि मात्र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कुरा गरियो। मानिसहरुलाई एकान्त (क्वारिन्टिन) मा राख्ने उपयुक्त प्रबन्ध नहुँदा त्यस्ता ठाउँबाट उल्टै संक्रमण फैलिने स्थिति सिर्जना भयो।

उनीहरु माथि दुर्व्यवहारबाट त्यहाँ महिला हिंसा र आत्महत्याका घटना हुनथाले। कोरोना विषाणुको संक्रमण महामारीको रुपमा देशभरी फैलिएको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ। रोजगारी समाप्त भई कैयौं श्रमजीवीहरुले भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको घटनाले नेपालको शिर झुकेको छ।

–बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाललाई विभाजित गरी संसदमा आफ्ना पक्षधरहरुको संख्या बढाउने र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने आशयका साथ अध्यादेश ल्याएर कानून परिवर्तन गर्नु आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक थियो।

अध्यादेश ल्याइनु पूर्व पशुपति क्षेत्रमा रहेको एउटा होटलमा गुटको भेला गरी पार्टीमा एकलौटी रुपमा कब्जा जमाउने र त्यसो गर्न नसकिए छुट्टै पार्टी खोल्नेसम्मको आपत्तिजनक रणनीतिका साथ आफ्ना निकटस्थहरुलाई अरु नेताले पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले अध्यादेशको आवश्यकता पर्नगएको झुटा कुरा प्रेषित गरियो। यस्तो कार्य पार्टी एकता, नेकपा पंक्ति र नेपाली जनताको भावना विपरीत थियो।

स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरुले सामूहिक रुपमा हस्ताक्षर गरी अध्यादेश फिर्ता लिने माग गर्दै तत्काल बैठकको माग गरेको तथा राजनीतिक, बौद्धिक, कानूनी क्षेत्र, सञ्चार जगत र जनसमुदायको व्यापक विरोधको कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता भएको जगजाहेर छ।

अध्यादेश फिर्ता भएपनि देश कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्न बन्द र बन्देजको अवस्थामा रहेको र सबै राजनीतिक गतिविधिहरु ठप्प भएको विषम परिस्थितिमा त्यस्तो अध्यादेश किन ल्याइयो, त्यसका पछिको आशय र योजना के थियो एवं त्यसको कोरोना संक्रमण रोक्ने कार्यसँग के साइनो थियो र अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले किन लिनुभएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छन्। यस्तो कार्यबाट पार्टीको गरिमा र लोकप्रियतामा धक्का लागेको छ।

–प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आफ्नो अधीनमा ल्याउनुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरुसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयोे। यसले नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएर बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य रहेको एवम् कानूनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुनथालेको सन्देश जनतामा गयो। जनतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भयो। सरकार संचालनका दुई वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री क.के.पी. शर्मा ओली पूर्णरुपले असफल देखिनुभयो।

– ‘मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको लागि पहिलो शर्त राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा सुदृढीकरण हो भन्ने कुरालाई सर्वोपरी राखिनेछ। वाह्य हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्ने नीति दृढतापूर्वक अवलम्बन गरिनेछ’ भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता तथा नेपालको संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग अमिल्दा कार्यहरु गरियो।

उहाँ राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनेक पटक फितलो देखिनुभयो र विदेश मामिला र कूटनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पुर्‍याउनुभयो।

देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई प्रश्रय दिनुपर्नेमा राष्ट्रियताको पक्षमा उठेका आवाजहरुलाई खिसीट्युरी गर्ने र हतोत्साही तुल्याउने कामहरु भए। संयुक्त सैनिक अभ्यासदेखि अध्यादेश प्रकरणसम्म आइपुग्दा राष्ट्रियता बलियो पार्ने दृष्टिकोणभन्दा पनि कथित विश्वसनीयताको बहानामा आफ्नै पार्टीका सार्वजनिक प्रतिवद्धता र घोषणाहरुको पक्षपोषण गरिएन। असमान सन्धि सम्झौताहरुबाट देशलाई मुक्त गर्ने सात दशकदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्वन गर्दै आएको नीति र उद्देश्यतर्फ कुनै प्रयास गरिएन।

– नेपालको भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव पारित गरी दिइएको निर्देशनलाई लामो समयसम्म कार्यान्वयन गरिएन। नेपालको अतिक्रमित भू–भाग समावेश गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन, सांसदहरु तथा जनसमुदायबाट व्यापक रुपमा उठेको मागप्रति चासो  राखिएन।

नक्सा प्रकाशन गर्न उठेको मागप्रति ब्यंग्य गरियो। नेपालका भूभागलाई भारतले आफ्नो भनी नक्सा प्रकाशित गर्दा र कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी त्यसको उद्घाटन गर्दासमेत भारतसंग उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्तासम्म भएन।

जनता र जनप्रतिनिधिहरुको व्यापक दवाव तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने दिन बिहान बोलाइएको सचिवालयको बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरुले नेपालको अतिक्रमित भू–भाग समेटेर नक्सा प्रकाशित नगरिएकोमा आपत्ति गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा प्रकाशित गरिने प्रतिवद्धता गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएपछि सोही अनुरुप गर्न प्रधानमन्त्री कमरेड के.पी. शर्मा ओलीले सम्वद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो।

यस्तो यथार्थको विपरीत, स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको स्थितिमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नक्सा निकाल्दा भारतसँग मिलेर नेपालका नेताहरुले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको भनी प्रधानमन्त्रीले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र नेकपाको स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारको अपमान भएको छ।

यसप्रकारको गम्भीर विषयमा स्थायी कमिटीको बैठकमा तथ्य प्रस्तुत गरी छलफल गर्नुपर्नेमा उहाँले सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्ने गैरजिम्मेवार काम गर्नुभयो। उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे तथ्य विवरण पेश गर्न स्थायी कमिटीको बैठकमा माग गर्दा उहाँले कुनै तथ्य विवरण पेश गर्नसक्नु भएन।

– प्रधानमन्त्री क.के.पी.शर्मा ओलीले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्णरुपमा गुमराहमा राख्नुभयो। पहिलेको सम्झौताभन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्नेगरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो। कार्यान्वयन सम्झौताले मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई समेत परिवर्तन गरेको छ। संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताबारे निर्णय नहुँदै सम्झौताका प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा एमसीसीसँग गोप्यरुपमा पत्राचार गरियोे। यसबाट संसदकै विशेषाधिकारको हनन गरियो।

एमसीसीसँगको सम्झौताबारे केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने चासो देखाइएन। पार्टीको कुनै निकायमा जानकारी नगरी बजेट वक्तव्यमा र १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा एमसीसी अन्तरगतको आयोजनालाई समावेश गरियो। स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौताबारे कार्यसूची रहेको बेला पार्टीमा कुनै छलफल नगरी उक्त सम्झौता अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको र हाल त्यसम्बन्धी काम स्थगित रहेको भन्ने पत्र अमेरिकी सरकारलाई पठाइयो र हठात् संसदको अधिवेशन समाप्त गरियो। यस्तो कार्य नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाप्रति गैरजिम्मेवार हुने प्रवृत्तिको द्योतक हो।

– धेरै लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट अगाडि बढाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन नपाउँदै संसदको बैठक स्थगित गरियो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र नेपालको अतिक्रमित भू–भागबाट भारतीय फौज हट्नुपर्ने, कोराना संक्रमणबाट देशवासीको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अग्रसर हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै महत्वपूर्ण विषय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा संसदमा काम नभएको झुटो कुरा गरियो।

आम नेपाली जनतालाई प्रभावित गर्र्नेे भूमि सम्बन्धी कानुन र आयोग, संवेदनशील सामाजिक–सांस्कृति क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गुठी सम्बन्धी कानून, प्रेस सम्बन्धी कानुन विधेयकको रुपमा ल्याउँदा पार्टीमा कुनै छलफल गरिएन। फलस्वरुप यस्ता कानूनको आमरुपमा व्यापक प्रतिवाद भयो र सरकारले पछि हट्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको जनसमर्थन घटाउने काम गरेको छ।

–शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु अविलम्व पूरा गर्नुपर्ने पार्टीको पटक–पटकको निर्णय तथा देशको आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्री उदासिन देखिनुभयो। देशमा द्वन्द्वकालीन अन्तरविरोधको स्थिति यथाशक्य छिटो समाप्त गरिनुपर्नेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्नसक्ने वातावरण नबनाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने वाह्य खेललाई बल पुग्ने किसिमको व्यवहार देखाइयो।

४.  स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकका निर्णयहरुमाथि प्रहार

लामो बहस र संघर्षपछि पार्टीलाई फुटबाट बचाउने प्रयासस्वरुप कमरेड महासचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी कमिटीले ठोस प्रस्ताव पारित गर्‍यो। तर, कमरेड केपी ओलीले अ.पा.नी. तयार पार्दा नै उक्त निर्णयप्रति मुख्यतः दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा असहमति जनाएर विरोध गर्नुभयो।

आफैंले पहिले सहमति जनाएको र सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भइसकेको विषयमा आपत्ति गरेर कमरेड ओलीले स्थायी कमिटीका निर्णय नमान्ने संकेत गर्नुभयो। यद्यपि कार्यदलले काम अगाडि बढाउँदै गर्दा र कुनै विवादास्पद निर्णय नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दा समेत उहाँले प्रेस काउन्सिल, समाज कल्याण, राजस्व बोर्ड आदिमा कमरेड प्रचण्ड लगायतका नेताहरुका विरुद्ध तल्लोस्तरमा उत्रेर गाली–गलौज गर्ने पात्रहरुलाई छानीछानी नियुक्ति गरेर आफू कार्यदलप्रति गम्भीर नरहेको जनाउ दिइ सक्नुभएको थियो।

मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्दा सहमतिबाट गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयको मर्म र भावना विपरित एकलौटी गर्ने र अन्य पक्षभित्र षडयन्त्रमूलक चलखेल गर्ने प्रयास गर्नुभयो। राजदूत लगायत अन्य राजनैतिक नियुक्तिबारे सचिवालयमा छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति जनाएर पनि व्यवहारमा एकलौटी ढंगले नियुक्ति गर्ने काम जारी राख्नुभयो।

स्थायी कमिटीको बैठकले प्रतिष्ठानमार्फत भइरहेका गुटबन्दीजन्य काम रोक्ने निर्णयका वावजुद देशव्यापीरुपमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनका नामबाट पार्टी विरोधी प्रचार र गुटबन्दी बढाइनै राखिएको छ। प्रदेश सरकारको पुनर्गठन थपघट सहमतिबाट गर्ने निर्णय विरुद्ध कर्णाली प्रदेशमा दल नेताका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यमा परोक्ष प्रोत्साहन गरेर वा त्यसलाई रोक्ने काममा अरुची देखाएर कमरेड ओलीले गुटबन्दी र अराजकतालाई नै प्रोत्साहन दिने काम गर्नुभयो।

कोभिड–१९ बढ्दा संक्रमण र त्यस सम्बन्धी गलत सरकारी नीतिका कारण जनताले पाइरहेको पीडा तथा गरीब र श्रमजीवि जन–समुदायलाई राहत दिनेबारे छलफल गर्न सचिवालयको बैठकको माग गर्दा समेत बेवास्ता गरियो।

नेपालको इतिहासमै पहिलो पकट कुटनैतिक मूल्य मान्यता र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल विपरित भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग समकक्षीका रुपमा वार्ता र प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभीमान माथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने कार्य गरियो। यस सम्बन्धी कमरेड ओलीको अपारदर्शी अमर्यादित व्यवहारले उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ।

यसले पार्टी र सरकारलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। यसैबीचमा पर्सा जिल्लाको विन्धवासिनी गाउँपालिकाको पार्टी कमिटीको सपथग्रहण कार्यक्रममा केही अवाञ्छित तत्वहरुको सांघातिक आक्रमणमा परी त्यसै पालिकाका पार्टी सचिव कमरेड मुकेश चौरसियाको मृत्यु भयो। हत्यामा सम्लग्न आपराधिक तत्वहरुका विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने क्रममा प्रदर्शित व्यवहारले पनि कमरेड ओलीको पार्टी एकता विरोधी गुटबन्दी चरित्रलाई नै देखाएको छ।

यसबीचमा पार्टी एकताका बाँकी काम पुरा गर्ने तिर होइन देशभरि नै फाउण्डेसनका नाममा गुट चलाउने र भोटर लिष्टका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा हजारौंका संख्यामा सदस्यता वितरण गर्ने तथा पार्टी फुटको आधार तयार पार्ने काममा सक्रियता देखाइएको छ। अहिले त उहाँ आफैं फुटका पक्षमा खुल्ला वकालत गर्न थाल्नुभएको छ।

स्थायी कमिटीको बैठक पछिका कमरेड ओलीका उपरोक्त व्यवहारहरुले व्यक्तिवादी अहंकार र गुटबन्दी क्रियाकलाप सच्चाए पार्टी एकता र सहमतिको बाटो तिर होइन गुटवादी र फुटवादी दिशातिर नै अगाडि बढिरहेको तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ।

५. निष्कर्ष

साँचो अर्थमा मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्ने, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादी रणनीति तर्फ अगाडि बढ्ने संगठनात्मक सिद्धान्त र विधि–पद्धति अनुसार चल्ने दलाल नोकरशाही पूँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने, सामाजिक न्यायसहित समाजवादी अर्थतन्त्रको बीउ रोप्ने, नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरुको नयाँ वैचारिक संश्लेषण गर्ने स्पिरिटमा पार्टी र देश निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न आवश्यक छ।

म आशा गर्दछु कि कमरेड के. पी. ओलीले प्रमुख रुपमा गम्भीर आत्मसमिक्षा र आत्माआलोचना गर्दै पार्टी एकता र संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवम् देशको निर्माणमा आवश्यक त्याग सहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुहुनेछ। धन्यवाद !

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

 

सचिवालय वैठकमा अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा प्रस्तुत प्रस्ताव
प्रिय कमरेडहरु केन्द्रीय सचिवालय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ।
यही २०७७÷०७÷२८ गते आयोजित पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले वितरण गर्नुभएको ‘प्रस्ताव’को प्रस्तुति– तरिका, भाषाशैली र अन्तरवस्तुले पार्टीमा गंभीर सङ्कट निम्त्याएको छ । त्यसले पार्टी विधान अनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले .खासै महत्व नदिँदा पनि हुने थियो । तर त्यसमा उठाइएका सङ्गीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नहरुलाई अनुत्तरित राखी छाड्नु पार्टी, कम्युनिष्ट आन्दोलन, देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यस सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गरेको छु । सुरुमा मैले कमरेड ‘प्रचण्ड’ का आरोपको बुँदागत चिरफार गर्नेछु, अनि अन्त्यमा पुनः सचिवालय बैठक समक्ष आफ्ना भनाइ राख्ने छु ।
१. पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ (झ) ले अध्यक्षहरुका तर्फबाट पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, २०७७’ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा ‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श एवं सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने’ निष्कर्ष निकालिएको छ । अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ को ३.१ मा अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महसचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । एकीकरणको साढे दुई वर्षको बीचमा हामीले यही अभ्यास गर्दै आएका छौं । तर कमरेड ‘प्रचण्ड‘, तपाईंको ‘प्रस्ताव’ विधानको यस स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत पार्टी अध्यक्ष या महासचिवसँग सहमति त परै छाडौँ, परामर्श र पूर्व जानकारी गराउने सामान्य शिष्टाचारसम्म नराखी वितरित भएको छ । तसर्थ यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहिन कूण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो । यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । पार्टीका बैठकहरुलाई अग्रगामी एजेण्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप एवं कुण्ठामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
२. कम्युनिष्ट आन्दोलन राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्धका हिसाबले मात्रै होइन, सांस्कृतिक स्तरका हिसाबले पनि अरुभन्दा उत्कृष्ट आन्दोलन हो, हुनुपर्छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीचका सम्बन्ध, बहसको सञ्चालन, तिनको स्तर तथा असहमतिका बीचमा व्यक्त हुने भाषाशैली एवं शिष्टताका दृष्टिले कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका कमिटीहरु अरु कुनै पनि संस्थाभन्दा उच्च स्तरका हुनुपर्छ । नेतृत्वले त यस सम्बन्धमा दृष्टान्त नै प्रस्तुत गर्नु पर्छ । दुःखको कुरा, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । कुनै बेला कमरेड पुष्पलालले ‘गद्दार‘ को आरोप बेहोर्नु प¥यो, मनमोहन अधिकारी अपमानित हुनु प¥यो, मदन भण्डारी झण्डै नेतृत्व अवसरबाट बञ्चित हुनु प¥यो, र कम्युनिष्ट पार्टीहरु आफ्ना राष्ट्रिय या आन्तरिक विषयवस्तुका कारण होइन, अन्य कुनै विदेशी पार्टीभित्रका विवादका पक्षविपक्षमा उभिएर विभाजित भए । २०३० र ४० को दशकमा चलेको वहसमा प्रयुक्त कतिपय भाषा नीतिगत होइन, भद्दा गाली र ‘सत्तोसराप’ का स्तरमा थिए । हरेक छलफल या असहमतिलाई ‘विचारधारात्मक सङ्घर्ष’ मान्ने, हरेक वैचारिक मतभिन्नतालाई ‘दुई लाइनको सङ्घर्ष’ ठान्ने र दुई लाइनको सङ्घर्षलाई ‘वर्गसङ्घर्ष’ का रुपमा अतिरञ्जित गर्दै आफूसँग असहमत हुनेलाई ‘शत्रु’ घोषणा गर्ने र राजनीतिक एवं साङ्गठनिक रुपमा समाप्त पार्ने घटना देखा परे। कसैलाई ‘लिन प्याओ’ प्रवृत्ति त कसैलाई अर्को कुनै प्रवृत्तिको ट्याग लगाइदिएर राजनीतिक र भौतिक रुपमै समाप्त पारेका घटना पनि हामीले सुन्दै आयौँ । लागेको थियो, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त भएको छ र संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको हिसाबले उन्नत ठाउँमा आइपुगेको छ। तर कमरेड ‘प्रचण्ड’ को कथित प्रस्तावमा प्रयुक्त भाषाहरु हेरेपछि निष्कर्षमा पुगेँ, म भ्रममा रहेछु । यी शब्दहरु बैठकमा छलफल हुँदा हुने तातो–पिरोका क्रममा उठेका होइनन्, सार्वजनिक ठाउँमा भाषण–मन्तव्य दिँदा अलिकति हौसिएर लगाइएका आरोप पनि होइनन् । यी लिखित रुपमा, र ‘प्रस्ताव’ का रुपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । शव्दलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ । तपाईंले आफ्ना सहयोद्धाका बारेमा प्रयोग गरेका शब्दहरु सोची विचारी नै गर्नुभएको होला । इतिहासको इजलासमा दर्ज भइसकेका यी शब्दका बारेमा सार्वजनिक
जवाफदेहिताका लागि तपार्इँ तयार नै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले ठानेको छु । म भने, बिना कुनै आवेग र उत्तेजना, बिना कुनै आग्रह र आक्रोश आफ्ना विषयहरु राख्ने छु ।
३. यस ‘प्रस्ताव’ मा प्रस्तुत भाषा शैली र आरोप हेरिसकेपछि सामान्य व्यक्तिले पनि अनुमान गर्नेछन्– बितेको समयमा मैले आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षबाट कस्तो खालको सहयोग र साथ पाएको रहेछु । जुन व्यक्तिको मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटेसमटेस भएर बसेको छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट मलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयो होला?
४. कमरेड ‘प्रचण्ड’, सुरुमै तपाईँलाई मेरो प्रश्न छ– पार्टीभित्र चलिरहेको यस वहसको चरित्र के हो ? यो स्वस्थ नीतिगत वहस हो कि ‘वार कि पार’ को लडाइँ ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि, यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ? तपार्इँले रोजेको बाटो वाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको ? एकता–छलफल र अझ उन्नतस्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता– विग्रह र विघटनको बाटोमा? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरुको ?
विवादको स्वरुपले समाधानको विधि तय गर्छ । वस्तुतः तपाईंले आफ्ना एकतर्फी लिखतमार्फत् पार्टीभित्रका असहमतिहरुलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्नुभएको छ र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गंभीर सङ्कटमा धकेल्नु भएको छ । समयले यसको उचित हिसाब गर्ने नै छ ।
५. तपार्इंको यो ‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ । पार्टी एकीकरण अगाडिका, त्यस क्रममा भएका र त्यस यताका समग्र समझदारी र सोच विपरीत, आम निर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका सङ्कल्पका विपरीत, पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन, अन्तरिम विधान, एकीकरणको घोषणाको भावना तथा प्रावधान विपरीत एवं आम पार्टी पङ्क्ति, समर्थक–शुभचिन्तक र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर आम जनताको चाहना विपरीतको यस ‘प्रस्ताव’ ले देशैभरि चिन्ता फैलाइदिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका पक्षधरहरु हौसिएका छन् । तपाईँको झुठो आरोप– पत्र हात–हातमा बोकेर विपक्षीहरु हिँड्न थालेको देखिसक्नु भएको होला । उनीहरु दङ्ग होलान्– नेकपालाई खुइल्याउन  हामीले त केही गर्नै नपर्ने भयो ! जनता भने पीडामा छन् । यो यति गंभीर विषय हो, जसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न मिल्दैन । तपाईंले पार्टीका नीति या विधान सम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोप समेत लगाउनु भएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधान अनुसार कार्बाहीको भागिदार बन्नु पर्छ । तपार्इँलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधान अनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।
६. तपाईंले बारम्बार आफूलाई सहमतिको पक्षधर रहेको, सधैभरि त्यसको अगुवाइ गरेको स्वघोषणा गर्दै मलाई सहमति भङ्ग गरेको आरोप लगाउने गर्नुभएको छ। तपाईंले सहमतिको लक्ष्मणरेखा ननाघ्नु भएको भए हामीले भनेको ‘कट् अफ डेट’ (२०७७ भदौ २६) अगाडिका कुनै पनि विषयको चर्चासम्म गर्ने थिइनँ । तर तपाईंले आफ्ना आरोपलाई कमिटीको होइन, सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु भएपछि, जनताले पनि सबै सत्यतथ्य थाहा पाउनु पर्छ । यहाँनिर स्मरण गराउन चाहन्छु, २०७७ कार्तिक २८ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सकिन पाउँदा नपाउँदै, त्यहाँ वितरित लिखत स्वयं सचिवालय सदस्यहरुले अध्ययन गरेर सक्न नपाउँदै विभिन्न सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुमा छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको थिए÷गराइएका थिए । अझ, कुनै संस्थागत निर्णयबिनै आफ्ना आरोपहरुलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा मैले उपयुक्त समयमा तपाईंसम्म जवाफ माग्ने नै छु । पार्टी एकीकरणपछिका सहमतिका बारेमा सविस्तार केही कुरा राख्नु पूर्व म इतिहासका केही प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
७. शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछिकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा देखा परेको तत्कालीन नेकपा माओवादी) लाई संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो । निर्वाचनमा धक्का खाएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस आफ्ना कतिपय आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा थिए । तर निर्वाचन– सफलताको उन्मादमा तपाईंले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र पछि माधवकुमार नेपाललाई
अन्तिम अवस्थामा धोखा दिनुभयो । उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनु भएको छैन होला । कसको इशारामा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच ? तैपनि तत्कालीन नेकपा (एमाले) जनादेशलाई कदर गर्दै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभियो । संयुक्त सरकार बन्यो । तर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयाशका बाबजुद, संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा त्यसो नगरी, राज्यसंयन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा उक्त सरकार कसरी ढल्यो, त्यसपछि तपाईं कुन बाटोमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो र त्यसका लागि के कस्ता प्रयाश गर्नुभयो, इतिहासले बिर्सेको छैन । सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन २०६९ साल जेठ २ गते गरिएको सहमति किन भङ्ग भयो, संविधानसभालाई निरन्तरता दिन अन्य दलले गरेको आग्रहलाई तपार्इंंले कसरी लत्याउनु भयो र मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन शून्यतामा पु¥याउनु भयो, इतिहासले यति सजिलै भुल्ने छैन । तैपनि, राजनीतिक दलहरुले सुझबुझका साथसंविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराए । निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न तपाईंँलाई कति गाह«ो भएको थियो ? कसरी ‘छानबीन समिति’ बनाएर तपाईंको ‘फेस सेभिङ’ गर्नुपरेको थियो? सबै सम्झना छ नि, होइन र ? त्यतिबेला, संविधान, शासकीय स्वरुप र सङ्घीयताबारे तपाईं के भन्नुहुन्थ्यो, के मान्यता राख्नुुहुन्थ्यो, समकालीन नेपाली समाजले सबै हेक्का राखेकै छ । त्यसैले यस्ता विषयहरु आफ्ना ‘लाइक माइण्डेड’ हरुका बीचमा खपतका लागि भन्नु स्वाभाविकै भए पनि इतिहासमा रेकर्ड हुने दस्ताबेजमा राख्दा चाहिँ तपाईंले ख्याल गर्नु भएको हुन्थ्यो । अर्थात्, संविधान निर्माण र यसप्रतिको तपाईंको ‘निष्ठा’ तपाईंले दाबी गरे जस्तो ‘निष्ठा’ होइन, परिवर्तित शक्ति सन्तुलनले निर्माण गरेको वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो । त्यसै पनि, यस संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत् अपेक्षित परिणाम निकाल्नेमा होइन, तपाईंको रुचि आज पनि संशोधनको नाममा निरन्तर प्रयोग एवं परिक्षण र विभिन्न बहानामा अन्ततः अस्थिरतामै रम्ने छ भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरुले पुष्टि गर्छन् ।
८. संविधान निर्माणपछि पूर्वसहमति अनुसार मेरो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो । हाम्रा बीचमा, सरकार बनाउने कुरामा मात्रै होइन, निर्वाचनसम्म सँगै जाने, संयुक्त रुपमा निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्नेसम्मका सहमति भएका थिए । नाकाबन्दी जस्तो प्रतिकूल र इतिहासकै कठिन कालखण्डमा
निर्माण भएको, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको उज्ज्वल भविष्यका लागि युगान्तकारी काम गर्दै अगाडि बढेको सरकारलाई ढाल्न, सरकार गठन भएको सात महिना नबित्दै तपाईं स्वयं अग्रसर हुनुभयो । सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयाश र प्रस्तावलाई लत्याएर आफैले प्रस्ताव गरेको, आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आफ्ना मन्त्री साथीहरुलाई झण्डा हल्लाउँदै जान निर्देशन दिनुभयो । यसो गर्दा तपाईंलाई नैतिकताको प्रश्नले अलिकति पनि छोएन है भनेर मैले कहिल्यै सोधिनँ । त्यसपछि एउटा प्रयाशको अगुवाइ गर्नुभयो, एमालेलाई मुलुकबाट किनारा लगाउने । त्यतिबेलाको तपाईंको गठबन्धनका एकजना नेताले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको ‘एमालेबिहीन मुलुक’ प्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के थियो, मैले कहिल्यै सोधिनँ । तर त्यो प्रयोग असफल भयो । स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा (एमाले) पहिलो शक्तिका रुपमा उदायो । दोस्रो संविधानसभामा कमजोर बनेको जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग निस्तेज भयो । अवस्था यस्तो भयो कि, आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनु पर्ने ठाउँमा तपाईंलाई पु¥यायो । तपाईंका अगाडि एउटा गंभीर प्रश्न उभियो, नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा गाँसिदै अन्ततः विलयनको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक संभावनाको खोजी गर्ने । ठिक यही बिन्दुमा हो, दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको । मैले कहिल्यै पनि तपाईंलाई सोधेको छैन– कमरेड, आफै सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई, एक किसिमले छापामार शैलीमा, विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईंलाई अलिकति पनि छोएन ? म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो राम्रो कामको लागि तपाईंले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरेँ । तर जब आज पनि तपाईं, सिधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरुले प्रश्न उठाउलान् भनेर, विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ, गंभीर नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै ।
९. कामरेड ‘प्रचण्ड’, किन यस्तो अपारदर्शिता ? किन यस्तो छलछाम ? राजनीतिमा सहमत हुन पाइन्छ, असहमत हुन पनि पाइन्छ । भएको पार्टी विघटन गर्न र नयाँ पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ । भएकै कुनै पार्टीमा जोडिन
पाइन्छ । तपाईं आफै यस्ता कुरालाई स्वाभाविक र आफ्नो नियमित अभ्यास भन्ने गर्नुहुन्छ । ‘भत्काउने– बनाउने– फेरि भत्काउने‘ यस्तो विषयलाई गर्वको विषय बताउनु हुन्छ । अझ थप, दिक्क लाग्यो भने, राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ । विश्राम लिन पनि पाइन्छ । तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो । युद्धका बेला काम लागेका विधिहरु शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुल्ला समाजमा सधैभरि काम लाग्दैनन् । मेरो प्रश्न तपाईंले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई ‘सहमति’ को आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीका हकमा हो ।
१०. आम जनतालाई हर्षित र अरुलाई विष्मित पार्दै २०७४ साल असोज १४ गते हामी दुईजना नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच चुनावी गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा आइपुग्यौँ । यो नेपालको राजनीतिक तस्बिर बदल्ने दूरगामी घटना थियो । तर तपाईं यस सहमतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदामा २४ घण्टा पनि अडिनु भएन । अघिल्लो दिन एउटै चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ मा चुनाव लड्ने भनेर गरेको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्न पुग्नुभयो । तर पनि मैले यसलाई तपाईंलाई अप्ठ्यारो परेको अर्थमा बुझेँ र यसबारे कुनै प्रश्न उठाइनँ । तर निर्वाचनमा हामीले यसको मूल्य चुकायौँ । नेकपालाई एक्लै दुई तिहाइ पु¥याउन सघाउने लाखौँ मतहरु यसै कारणले बदर भए । अरुबेला भए मैले सोध्ने थिइनँ, तर आज जब तपाईं प्रकारान्तरले एकताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सोध्न मिल्छ होला नि– २४ घण्टामै सहमति उल्ट्याउने यो निर्णय तपाईंले कसको दबाब र प्रभावमा गर्नुभएको थियो? अनि, यसले पनि तपाईं सधैभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र ?
११. तपाईंले निर्वाचनपछि आफूलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएकोे, तर आफूले त्यस अवसरलाई लत्याएर ठूलो त्याग गरेको र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको भन्ने गर्नुभएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) सँग सरकार बनाउन १५ सिट अपुग भएको यथार्थ हो । तपाईंले मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको र दुई पार्टीको सहकार्यबाट सरकार बनेको पनि यथार्थ हो । तर तपाईंको यो ‘महान त्याग’ को दाबी पुष्टि गर्नु अघि मामुली लाग्ने, तर केही अर्थपूर्ण घटनाक्रमलाई स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले ‘समानुपातिक तर्फको मतगणना गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नहुञ्जेल प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन’ भनेर निर्वाचन सकिएको
झण्डै साढे दुई महिनासम्म परिणाम निकाल्न अस्वीकार ग¥यो । आयोगमा तपाईंले सिफारिस गरेर पठाइएका साथीहरुको भूमिका यस सम्बन्धमा के थियो, दुनियालाई थाहा छ । गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो । प्रतिनिधिसभामा १६ सिट जितेको सङ्घीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन् । तर मैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ ग्रहण गर्ने दिन दुबै पार्टीका साथीहरुलाई साथै राखेर सानो टिम बनाउन पाइनँ । जनताले पहिलो गासमै ढुङ्गा लागेको अनुभव गरे । २०७४ फागुन ७ गते राति ‘दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को लिखतमा सही नहुञ्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन। एउटै चुनावी घोषणापत्र सहित, वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको पार्टीका नेताको हैसियतमा तपाईंले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयाश गर्नु नैतिकताको कसीमा कहाँनिर उभिन पुग्थ्यो ? चुनावबाट तेस्रो पार्टीका रुपमा आएको पार्टीका अध्यक्षले ‘मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ’ भन्नु त्याग थियो कि तपार्इँभित्र सुषुप्त रुपमा लुकेको सत्तालिप्सा ? जे होस्, हामीले नयाँ समझदारी ग¥यौँ, म प्रधानमन्त्री बनेँ । यो एकतर्फी त्याग थिएन भन्ने तपाईंले हेक्का राख्नु राम्रो हुन्छ । हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्ष लगायतमा यसै हिसाबले समझदारी गरेका छौँ। यहाँले ‘महान त्याग’ को कुरा गर्नु अगाडि निर्वाचन परिणाम के थियो, त्यसमा हाम्रा दुई पार्टीलाई प्राप्त प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको लोकप्रिय मत कति थिए, एकचोटी स्मरण गर्नु राम्रो हुने छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय आकाँक्षामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यदी हुनुहुन्छ भने यस राष्टिनुहुन्छ भने यस राष्ट्रिय आकाँक्षा पुरागर्न दृढतापूर्वक लागेको आप्mनै दलको सरकारलाई गठन हुँदाको प्रारम्भ देखिनै असयोग गर्ने नियोजित सरकार बिरुद्ध षडयन्त्र गर्ने, राज्यका संयन्त्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने र दबाब दिने चेष्टा किन गर्न खोजिएको छ? इतिहासले जवाफ खोज्ने छ ।
१२. तर सोचे अनुसार पार्टी एकीकरणको काम सहज ढङ्गले अगाडि बढेन। निर्वाचनमा प्राप्त जनमत र मुलुकको संविधान अनुसार बन्नु पर्ने प्रधानमन्त्री पद र पार्टी विधान अनुसार हुनु पर्ने अध्यक्ष पदलाई छ्यासमिस गरेर मलाई एकठाउँमा मात्र सीमित गर्ने निकै प्रयाश गर्नुभयो ।
१३. जेठ ३, २०७५ मा सम्पन्न एकताको ऐतिहासिक घोषणाले पार्टी पङ्क्तिमा र आम जनतामा समेत ठूलो उत्साहको सिर्जना ग¥यो । हामीले एकीकरणका बाँकी काम तीन महिनामा सक्ने अठोटका साथ सबै कमिटी भङ्ग ग¥यौँ । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय सहित केही कमिटी मनोनयन ग¥यौँ । तर एकीकरणका काम अझै पूरा भएका छैनन् । किन हुन सकेनन्, म पछि छलफल गर्ने छु । तर निर्वाचन परिणाम, नयाँ सरकार गठन र एकीकरणले ल्याएको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने गरी तपाईंले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको ‘खुलासा’ गर्नुभयो । यसबाट राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र स्थायीत्वमाथि गम्भिर प्रतिकूल असर पर्दैन? त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्नु थियो भनेपनि त्यस भन्दा अघि वा पछि समय उपलब्ध हुन सक्दैन थियो र? विदेशी भूमिमा गएर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिनु पर्ने खण्डखातिर किन प¥यो, मैले आजसम्म पनि तपाईंलाई सोधेको छैन । तर के त्यसको कुनै गंभीर अर्थ थिएन र ? त्यस यता तपाईंले कतिचोटि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको घोषणा गर्नुभएको छ, कतिचोटी सरकार परिवर्तनको खुल्ला अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र कतिचोटी छिटै आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने भएको हुनाले कतिपय विषय पछि सल्टाउँला भन्दै मित्र राष्ट्रसँगका कतिपय विषयलाई अल्झाउनु भएको छ, सम्झना गर्नुभएको छ नि ? एकलव्य जस्तै खालि सरकारमा मात्रै तपाईँको ध्यानदृष्टि र प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्व विरुद्ध निरन्तर रागका कारण राजनीतिक स्थिरता विरुद्ध कस्तो सन्देश गइरहेको छ, ख्याल गर्नुभएको छ नि ?
१४. हाम्रो पार्टी एकता निर्वाचन परिणामका हिसाबले दुई भिन्न आकार र हैसियतका पार्टीबीचको एकता थियो । तर हामीले निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई एकीकरणको आधार बनाएनौँ । केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा होस् या अन्य कमिटी, कहिल्यै निर्वाचनमा प्राप्त करिब ३२ लाख र १३ लाखको अङ्कलाई मैले सम्झना गरिनँ। आन्दोलनका दुई धार, दुई पृष्ठभूमि र दुई इतिहासको एकताको अर्थमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रयाश गरेँ । आकारको यस भिन्नताले कुनै मनोवैज्ञानिक भय सिर्जना नगरोस्, एक पार्टी अर्को पार्टीमा समायोजन या विलय भएको अर्थ नलागोस् र जनमतको हिसाबले सानो पार्टीमा आफूलाई किनारा लगाइन्छ कि भन्ने आशङ्का नहोस् भन्नाका लागि एकीकरणका क्रममा केही विशेष संरचना निर्माण गरिए, जुन कम्युनिष्ट आन्दोलनको परम्परा र हामीले भन्ने गरेको लेनिनवादी) सङ्गठनात्मक सिद्धान्तसँग मेल खाँदैनन् । पार्टीमा दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था, महाधिवेशनसम्म सबै निर्णयहरु सहमतिका आधारमा गरिने
विधिवत् प्रबन्ध र महाधिवेशनसमेत सहमतिमा गर्ने भनेर राखिएको व्यवस्था अकारण थिएन, होइन । यी विषयहरु पार्टी एकता सहज र निरापद ढङ्गले सम्पन्न होस्, कुनै पक्षमा पनि श्रेष्ठताभाष या लघुताभाषको स्थिति नआओस् र सङ्गठनात्मक ढङ्गले पनि कतै व्यवधान नआओस् भनेर गरिएका हुन् । तदनुरुप नै कमिटीहरु बने, आन्दोलनलाई जोड्ने भावनाका आधारमा । जनाधार र लोकप्रियताका आधारमा होइन, एकताको स्पिरिटको मार्गदर्शनमा । जमानत नजोगिएको ठाउँमा समेत झण्डै बराबरीको हैसियतमा कमिटीहरु गठन गरिएका छन् । कहाँनिर एकताको भावना प्रतिविम्बित भएन ?
१५. आज तपाईंले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ। आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरुको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नु भएको छ । कित्ताकाट गर्न थाल्नु भएको छ । सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको एकजना भए पनि बढी सङ्ख्या छ । बहुमतको त्यो अङ्कगणित तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो ? ठिकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौं, अनि विधान संशोधन गरौँ । मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका, हरेक जिम्मेवारी प्रतिष्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ । महाधिवेशनबाट विचार, सङ्गठन संरचना र नेतृत्व खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईँ तयार हो ? म त तयारै छु ।
१६. महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षका रुपमा मेरो हैसियतमाथि समेत तपाईंले प्रश्न उठाउनु भएछ । त्यतिमात्रै तर्क गरौँ, जतिमा अडिन सकिन्छ । यो तर्क गरिरहँदा तपाईं यो ठाउँमा आउनु भएको पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी– केन्द्र) को अध्यक्षकै हैसियतले हो भन्ने नबिर्सनुस् । मोटरसाइकलको एउटा पाङ्ग्रा खुस्कायो भने अर्को पनि लड्छ । हामी दुई जनाले आ–आफ्ना पार्टीका अध्यक्षको हैसियत प्रयोग गरेर एकताको सहमति ग¥यौँ, आ–आफ्नो पार्टी समक्ष उक्त एकताको प्रस्ताव राख्यौँ । हामीलाई पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त र कार्यक्रम, नाम र संरचना छाड्ने जनादेश महाधिवेशनबाट प्राप्त थिएन । तर पनि दुबै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षका प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे । अन्य सबै संरचना अध्यक्षहरुको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीले वैधता दिएका संरचना हुन् । हामीले ‘कोर अफ द लिडर’ भनेर महत्व दिएको केन्द्रीय सचिवालयले पनि यो हैसियत यसैगरी प्राप्त गरेको हो । एकीकरणको दुई वर्षपछि आएर, कसैको
‘हामी पनि त महाधिवेशनबाट निर्वाचित थियौँ नि, हाम्रो मूल्य खोइ ?’ भन्ने असन्तुष्टिलाई आफ्नो प्रस्तावमा घुसाउँदा यसको के अर्थ लाग्छ ? यसले तपाईं आफैलाई, आफैले गरेको सहमति र निर्णयलाई उपहास गर्छ भन्ने कुरा कसरी बिर्सनु भयो ?
१७. लामो समयको अन्यौल र अस्थिरताले पार्टी काममा गंभीर अवरोध सिर्जना भएपछि केन्द्रीय सचिवालयले गतः वर्ष मङ्सिरमा नयाँ निर्णय ग¥यो– केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीमा कार्यकारी अधिकारसहित पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने। त्यस निर्णयमा मेरो कहिल्यै असहमति रहेन, छैन । तपाईंले बारम्बार चित्त दुखाउने गर्नुभएको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘फायरसाइड’ मा मैले भनेको के मात्रै हो भने– हाम्रो पार्टीमा एकजना संवैधानिक या मानार्थ र अर्को कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष छन् भन्ने व्याख्या सही होइन । हामी दुबैजना कार्यकारी अधिकार सहितकै अध्यक्ष हौँ, तर अहिले मैले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित गराउँछु, पार्टीको काम कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डले गर्नुहुन्छ ।’ यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण के छ ? के त्यस बैठकले मलाई अध्यक्ष पदबाटै निलम्बन या बर्खास्त गरेको थियो र ? के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एकजना सेरेमोनियल अध्यक्ष, अर्को एक्जेक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र ? साँँच्चै भन्ने हो भने त्यसपछि आयोजित सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका कतिपय बैठक या सेसनमा म जाँदा पनि गइनँ, तपाईंलाई काम गर्न सहज होस् भनेर । समस्या त त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो, जब कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंले खुमलटारलाई पार्टीभित्रका निश्चित कमरेडहरु मात्रै बस्ने थलोका रुपमा विकास गर्नुभयो । यसप्रति मैले असहमति जनाएको हुँ । कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो निवासलाई निश्चित समूहका साथीहरुमात्रै बस्ने गुटबन्दीको हेडक्वार्टर बनाउनु पर्ने, मसँग छलफल गर्नु पर्दा या कमिटीमा कुनै निर्णय गर्नु पर्दा आफ्नाहरुबीच साझा धारणा बनाएर मात्रै आउनु पर्ने र कमिटी बैठकहरु गुटका निर्णय अनुमोदन गर्ने असहाय थलो जस्तो हुनु पर्ने स्थितिप्रति मैले आपत्ति जनाएको हुँ । आज पनि मेरो प्रश्न छ, कमिटीमा खुल्ला खुलस्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने ठाउँ हुँदाहुँदै, नेताहरुलाई निश्चित मान्यतामा ‘खः’ गराएर मात्रै बैठकमा आउनु पर्ने यस्तो अविश्वास र दाउपेचको आवश्यकता किन प¥यो ? कमिटीमा विषयगत
रुपमा हुने छलफल, सहमति र असहमति तथा त्यस आधारमा हुने गतिशीलतालाई बन्धित बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन प¥यो ?
१८. यिनै विविध कारणहरुले पार्टीभित्रको समस्या झ्याँगिदै गएपछि हामीले गतः साउन ३० गते सहमतिमा कार्यदल बनायौँ । कार्यदलले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार ग¥यो । स्थायी कमिटीले त्यसलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित ग¥यो । भदौ २६ को उक्त सहमतिप्रति म आज पनि उत्तिकै प्रतिवद्ध छु । मैले त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति मात्रै ध्यानाकर्षण गराएको हुँ, जुन गंभीर र मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धसँग सम्बन्धित छ । राज्यको नीति निर्माण, मुख्य राजनीतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरुमा पार्टी नेताहरुको परामर्श आवश्यक छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । तर प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक निर्णय या गठन÷पुनर्गठनमा सहमति नै खोज्ने कुरा भने संभव छैन । यो प्रश्न हामीले कस्तो शासन प्रणाली खोजेको हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । हामीले थाहा पाउनु पर्छ– परम्परागत कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाभन्दा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भिन्न छ । हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार पार्टीहरु चुनाव लड्छन्, चुनावी घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्छन् । पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट संसदीय दल बन्छ । यसपछि भने पार्टी र संसदीय दल अलि भिन्न हुन पुग्छन् । संसदीय दल आफ्नै विधान अनुसार चल्छ (यद्यपि, त्यस विधानलाई पनि पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ) । अनि, दलको प्रस्ताव र संसदको बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, सरकार बन्छ । सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँध्न सक्दैन । उनीहरु मुलुकको संविधान र कानुन अनुसार, संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै चल्नु पर्छ। पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा, सरकार सापेक्षित स्वायत्तताका साथ, संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार चल्छ । यो फरक तपाईंलाई चित्त नबुझेको हो, यसको विकल्प खोजिएको हो र परम्परागत कम्युनिष्ट ढाँचामै जानु पर्छ भन्ने मान्यता हो भने आउनुस्, खुल्ला खुलस्त छलफल गरौँ । अन्यथा, मैले त्यतिबेला व्यक्त गरेको भनाइलाई तोडमरोड गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
१९. प्रधानमन्त्रीको रुपमा पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि उसलाई आफ्नो टिम छनोट गर्ने सापेक्षित स्वायत्तता र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । म सधैभरि प्रधानमन्त्री बन्ने होइन र यो विषय मैले आफ्ना लागि उठाएको पनि
होइन । पद्धतिका लागि उठाएको हुँ । एकल बहुमतको सरकारमा मात्रै होइन, संयुक्त सरकारमा पनि मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, हुनुपर्छ । यसो नहुने हो भने राज्य चल्दैन । प्रधानमन्त्री बनाउने, तर उसले विश्वास गरेको टिम छनोट गर्न नपाउने, उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्न पनि नपाउने, मन्त्रीहरुलाई उसले होइन अरु कसैले चलाउने, उसका हातखुट्टा चारैतिर बाँधिने, तर परिणाम भने उसैले दिनु पर्ने, जवाफदेही पनि उही हुनु पर्ने ? हामी यो कस्तो खालको प्रणाली बसाउन खोजिरहेका छौँ ? कस्तो खालको लोकतन्त्रको हामी अवलम्बन गर्न खोजिरहेका छौँ?
२०. २०७७ भदौ २६ गतेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सन्दर्भमा भएका उतार–चढाव, यस क्रममा तपाईंले दिनदिनै फेर्नुभएका रङ्ग र आज राख्नुभएका तर्कका विरुद्ध मलाई कुनै मुद्दा मामिला गर्नु छैन । मैले तपाईंलाई पठाएको २०७७ कार्तिक २५ को चिठीमा यसबारे सविस्तार राखिसकेको छु । यथार्थ यही हो, दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भनिए पनि मैले संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि बढी असहजताका बीच काम गर्नु परिरहेको छ ।
२१. २०७७ भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट हामी दुई अध्यक्षले गर्ने काम स्पष्ट रुपमा बाँडिएको थियंो । मेरो भागमा परेको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी सबै कामको जस÷अपजसको जिम्मा मै लिन्छु । पार्टीको नीतिगत निर्देशनको आलोकमा तपाईंसँग नियमित सल्लाह गरेरै सरकार सञ्चालन गर्दै आएको पनि छु । हाम्रा बीच अझ केही कतै कमी भएका भए खुल्ला छलफल गरौं, सच्याउँ र अघि बढौं, मैले सधैं यही भन्दै आएको छु । तर के कमरेडले आप्mनो भागमा परेको कामको लेखा जोखा कहिल्यै गर्नु भएको छ ? म आवेग र उत्तेजना बिना विनम्रताकासाथ प्रश्न गर्छु– कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनु भएको अध्यक्ष कमरेडले आप्mनो भागमा परेको काममा प्रगति कति गर्नु भयो ? पछिल्लो चोटी १५ दिन भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो? सचिवालय बैठकमा १० दिनभित्रका यस सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नु भएको प्रस्ताव तयार भयो ? त्यसको रोडम्याप के कस्तो बन्यो ? मेरा कारणले हुन नसकेको भए, तपाईंले गर्नु भएको ‘गृहकार्य’मा के के मा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो ? महाधिवेशनको तयारीको लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेण्डा तय गर्न के के गृह कार्य गर्नुभयो? र, त्यसमा मसँग तपाईंले के सहयोग माग्नु भयो? या
मैले कहीँ बाधा अवरोध पो पु¥याएँ कि? मलाई थाहा छ, हामी जहाँको तहीँ छौं। पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाए पनि तपाईं हात बाँधेरै बसिरहनु भएको छ ।
ममाथि कार्यविभाजनमा ‘मनपरी गरेको’ र ‘एक व्यक्ति एक पद’ को भावनालाई नमानेको पनि आरोप छ । कार्यविभाजन कमिटीले गरेको हो, मैले एक्लै गरेको होइन । गर्नु संभव पनि छैन । सहमतिबाट, प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरिएका विषयमा पनि मलाई आरोपित गर्ने काम पूर्वाग्रहपूर्ण छ । एउटा कुरामा भने म स्पष्ट छु, पार्टी जिम्मेवारी र राजकीय जिम्मेवारी दुई अलग विषय हुन् । राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरुलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने तर्क अहिले हामीले अवलम्बन गरेको बाटो, प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता र पार्टीलाई जनताबाट अनुमोदित गराउनु पर्ने आवश्यकतासँग मेल नखाने तर्क हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने संरचनाबाट अहिलेको आन्दोलनको नेतृत्व संभव हुने म देख्दिनँ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका सामु उत्पन्न यस नयाँ प्रश्नमा बिना कुनै सैद्धान्तिक आग्रह, खुला खुलस्त छलफल गरेर नयाँ सङ्गठनात्मक नीतिको विकास गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु ।
२२. तपाईंले बारम्बार मलाई पूर्वमाओवादी पङ्क्तिभित्र खेल्न खोजेको, त्यसभित्रका केही कमरेडहरुको सिफारिस गरेको भनेर आपत्ति जनाउनु भएको छ । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु– मेरा आँखा अगाडि सिङ्गो नेकपा छ, मेरा निम्ति नेकपाका सबै कमरेडहरु बराबर हुनुहुन्छ । तर पार्टी एकता भएको साढे दुई वर्षपछि पनि तपाईंले बोकेर हिँडेको यो कस्तो ‘पूर्व’ मान्यता हो ? नेकपा एक पार्टी हो कि संयुक्त मोर्चा ? अब पनि यही ‘पूर्व’ मान्यता बोकेर हामी कहाँ पुग्छौँ ? अनि, यो कस्तो दोहोरो मापदण्ड हो– जहाँ तपाईंले रातदिन पूर्व एमालेका नेताहरुसँग बैठक बस्नुहुन्छ र समीकरण बनाउनु हुन्छ, तर त्यो ‘पार्टी एकता’ र ‘सहमति’ का लागि हुने ! तर मैले ‘पार्टीलाई सङ्कटबाट जोगाउन भूमिका खेल्नु हुने कमरेडको योगदानको कदर गरौँ, एकताका निम्ति भूमिका खेलेबापत् कसैलाई पनि दण्डित नगरौँ’ भन्दा ‘षडयन्त्र’ हुने !
२३. तपाईंले बारम्बार मबाट त्यागको माग गर्नुभएको छ । मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रुपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचन पश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु। यो भन्दा बढी मैले के त्याग गर्नु पर्ने हो ? तर मेरो मनमा एउटा गंभीर
प्रश्न छ– चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ? के कमरेडहरुलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरुको विवेकमाथि विश्वास छैन? दुई वर्षपछि आम निर्वाचन हुन्छ । मेरो विश्वास छ– नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहने छ । त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ । के कमरेडहरुमा दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो ? होइन भने, फेरि किन सधैभरि सरकार परिवर्तनको दौडधुप ? चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीसँग लाखौँ कार्यकर्ताहरुको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ ?
म आज खुल्ला आह्वान गर्न चाहन्छु– त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ ! बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरुले अब जिम्मेवारी नलिऔँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ ! म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?
२४. तपाईंले मलाई ‘व्यक्तिवादी’, ‘गुटवादी’ र ‘एकाधिकारवादी’ आरोप लगाउनु भएको छ । पार्टीमा उत्पन्न अन्योल र गतिरोध’ का लागि, अविश्वास र अन्तरविरोधका लागि, पार्टीमा आएको आचरण र मूल्यमान्यतामा ह«ासका लागि, व्यक्तिवादी अराजकतावादी आचरणका लागि, वैचारिक काम नहुने स्थितिका लागि, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध बिग्रने कुराका लागि, पार्टी एकताका क्रममा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयको अतिक्रमणका लागि मुख्य जिम्मेवार ‘करार’ गर्नुभएको छ। अझ अगाडि बढेर ‘चरम असहिष्णु’, ‘बहुमतको निर्णय मान्दिनँ’ भन्ने दम्भी, ‘वुर्जुवा अराजकतावादी’, र ‘सामन्ती निरङ्कुश’ आदि अनेकौं फरेब लगाउनु लगाउनु भएको छ । मलाई ‘नवउदारवादी’, ‘दलाल–नोकरशाही पँुजीवादी बाटोको अनुशरण गरेको’ र ‘समाजवाद’ विरोधी आक्षेप लगाउँदै मेरा कारणले वर्तमान प्रणाली ‘परम्परागत संसदीय गणतन्त्र’ मा बदलिएको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । अझ अगाडि बढेर म माथि ‘भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको’, ‘विदेश मामला र कुटनीतिमा …..अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पु¥याएको’, ‘सङ्घीयता विरोधी’, आदि फौजदारी प्रकृतिका सङ्गीन र झुठा लाञ्छनाहरु लगाइएको छ । कहिलेकाँही आफै छक्क पर्छु, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो कस्तो सङ्क्रामक रोग हो, जसले सामान्य असहमतिलाई पनि जबर्जस्ती कटु, विद्वेषपूर्ण र विग्रहकारी बनाउँछ ? यी यति अराजनीतिक
आरोपहरु हुन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न पनि मलाई सिकसिक लागिरहेको छ । म यी सबै आरोपलाई एकमुष्ट खारेज गर्दछु ।
यति धेरै आरोप र अभियोग लगाइसके पछि तपाईंले आफ्नो कथित प्रस्तावको अन्त्यमा मबाट फेरि ‘गंभीर आत्मसमिक्षा’ र ‘आत्मालोचना’ को माग गर्नुभएको छ । यदि यी आरोप सत्य हुन् भने, यति ‘गंभीर अपराध’ गरेपछि पनि, ‘आत्मालोचना’ गरेर उम्किन पाइन्छ ? फेरि पनि मेरो तपाईंलाई चुनौती छ– कि यी आरोपहरु पुष्टि गर्नुस्, होइन भने परिणामको जवाफदेही लिन तयार हुनुस् ।
२५. तपाईंले हामी भित्रका असहमतिहरुलाई जबर्जस्ती सैद्धान्तिक रङ्ग दिने कोशिस गर्नुभएको छ । ठिक छ, यी विषयमा वहस गर्न म तयार छु । खास गरी मुलुकले अवलम्बन गरेको सामाजिक–आर्थिक दिशा र समाजवादका सम्बन्धमा, आन्दोलनका दुई धारको योगदान तथा अबको कम्युनिष्ट आन्दोलनको बाटोका सम्बन्धमा, राष्ट्रिय हितरक्षाका लागि अभियान र यससम्बन्धी हाम्रा पछिल्ला प्रयाशका विषयमा, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनका सम्बन्धमा, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा केही कुरा वैचारिक र राजनीतिक ढङ्गले स्पष्ट पार्न चाहन्छु । तपाईंले छर्न खोज्नु भएका भ्रम हटाउन चाहन्छु ।
२६. हामीले सात दशक लामो आन्दोलन तथा क्रान्ति मार्फत् मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ । सङ्घीय तथा समावेशी शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय र समाजवादी भविष्यसम्बन्धी स्पष्ट दिशावोध सहितको व्यवस्था स्थापना गरेका छौँ । जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानमार्फत् यी उपलव्धि संस्थागत भएका छन् । राजनीतिक क्रान्तिपश्चात् स्थापित यस प्रणालीलाई हामीले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादी प्रणाली भनेका छौँ । केही साथीहरुमा म अनौठौ भ्रम देख्छु । एकातिर उहाँहरु २०६२–७२ को अवधिमा सम्पन्न ऐतिहासिक परिवर्तनलाई जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ, अर्कातिर जब समाजको विश्लेषण गर्ने बेला आउँछ, उहाँहरु वर्तमान समाज व्यवस्थालाई भने दलाल पुँजीवादी भनेर चरित्र चित्रण गर्नुहुन्छ । क्रान्ति सम्पन्न भयो पनि भन्ने, अर्कातिर समाज व्यवस्था चाहिँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो भन्ने यस्ता विरोधाभाषी सोचले दिग्भ्रमित मात्रै पार्छ । क्रान्ति सम्पन्न भएको हो भने दलाल पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने यो कस्तो क्रान्ति हो ? होइन, पहिलेदेखि नै समाज व्यवस्था दलाल पुँजीवादी नै थियो भन्ने हो
भने समाजको आधारभूत चरित्र पनि बदल्न नसक्ने यो कस्तो क्रान्ति हो ? यस्तो अलमलबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । यो जनताको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । यो भत्काउनु पर्ने व्यवस्था होइन, सुदृढ गर्नु पर्ने व्यवस्था हो । हो, समाप्त पार्नु पर्ने सामन्तवादका अवशेष छन् । राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने शक्तिहरु छन् । देशलाई स्थायित्वयुक्त, समृद्ध र सबल बन्न नदिने वाह्य पक्ष पनि छन् । परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रतिगामी तत्व पनि छन् । यी सबैसँग नेपाली जनता र राष्ट्रको विरोध पनि विद्यमान छ । तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चरण अर्थात् अधिकार प्राप्तिको चरण पूरा भएको, क्रान्ति सापेक्ष अर्थमा सम्पन्न भएको र जनताका प्रतिनिधिको हातमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी आएको यस परिस्थितिमा हामीले अरु कसैलाई ‘मुख्य शत्रु’ घोषणा गरेर ध्यान विकेन्द्रित गर्नु हुँदैन । आजको मुख्य चुनौती भनेकै क्रान्तिपश्चात् असीमित रुपमा बढेको जनताको अपेक्षा तर विभिन्न कारणले कमजोर हाम्रो डेलिभरी क्षमताबीचको अन्तरविरोधको समाधान गर्नु हो, जसलाई हामी आफ्नो शासकीय क्षमताको विकास, जनताका अपेक्षाको परिपूर्ति र नयाँ उत्पादक शक्ति सुहाउँदो उत्पादन सम्बन्धको विकास गरेर गर्न सक्छौँ । विभिन्न जार्गनहरुमा अल्झिएर हामी यस मुख्य दायित्वबाट बरालिनु हुँदैन ।
२७. मुलुक युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको जगमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्नु यतिबेलाको हाम्रो अभिभारा हो । विगत साढे दुई वर्षमा हाम्रा सम्पूर्ण प्रयाश सामाजिक– आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अभिमुख छन्। हामीले सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिलाई आधारभूत मान्यता बनाएका छौँ । सामाजिक न्यायबिनाको आर्थिक वृद्धिले मुठ्ठीभर सम्भ्रान्तहरुलाई मात्रै लाभान्वित गर्छ, तर आर्थिक वृद्धि बिनाको वितरण मुलुकलाई झनै बढी आश्रित र खोक्रो बनाउने कुराको कारक बन्छ । तसर्थ यी दुई बीचको समुचित सन्तुलनमा जोड दिइएको छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि दर्जनौँ कानुन बनाइएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाखौँ जनतालाई समेटिएको छ । संयुक्त सरकारका बेला हामीले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा साठी जिल्लामा पुगेको छ । सबै नागरिकलाई यसभित्र समेटेर निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने आधार तयार गरिँदै छ । पोहोर सालमात्रै विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ६० हजार बढी बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर बालबालिकाको भर्ना दर ९८ प्रतिशत माथि पु¥याइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरुलाई
देशभित्रै रोजगारी उपलव्ध गराउन सुरु गरिएको छ । घरबारविहीनहरुलाई आवास उपलव्ध गराउने, फुस र खरका छानालाई जस्तापाताले विस्थापित गर्ने अभियान अगाडि बढेको छ । चक्रवात्, भूकम्प र बाढीपहिरो पीडितहरुमध्ये अधिकांशलाई आवास उपलब्ध गराइएको छ । संविधानले निर्देश गरे अनुसार भूमिहीन र दलितहरुले छिट्टै आवास र जग्गा प्राप्त गर्ने छन् । भूमि बैङ्क मार्फत् किसानले खेति गर्न जमिन पाउने छन् । श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमात्रै होइन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगार भत्ता समेत सुनिश्चित गरिएको छ । एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । बलात्कार जस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि कडा प्रबन्ध गरिँदैछ । सहर र बस्ती सडक बालबालिका र सडक मानवमुक्त बनाउने अभियान मूलतः सम्पन्न भएको छ ।
वर्तमान सरकारमाथि तपार्इँको ‘नवउदारवादी’ आरोप सुन्दा मैले भन्नै पर्छ– या त तपाईंले नवउदारवाद के हो, बुझ्नु भएको छैन । या त तपाईँ देशभित्र भइरहेका यी कामहरुलाई देख्न चाहनु भएको छैन । कमरेड, सबै कुरा बजारको जिम्मा छाडिदिने, ठूला पुँजीपतिको संरक्षण गर्दै जनताप्रतिको जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट राज्य पञ्छिने एवं चरम व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नवउदारवाद र हामीले लिइरहेका यो बाटो कहाँनिर भेट हुन्छ ? के यी सबै काम ‘नवउदारवादी’ र ‘दलाल पुँजीवादी’ राज्यसत्ता अन्तरगत संभव छ ? के यी विषयहरु हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम र घोषणापत्रको मार्गदर्शनमा गरिएका र तिनको कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेका विषय होइनन् ?
२८. जन्मदेखि मृत्युसम्म राज्य हमेशा नागरिकको साथमा हुनुपर्छ । गर्भावस्थादेखि नै बालबालिकाहरुलाई पोषण, शिक्षा र बालोचित वातावरणमा हुर्किने वातावरण सुनिश्चित गरिनु पर्छ । युवावस्थामा सबैलाई न्यायोचित अवसरको ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । वृद्ध उमेर र श्रम गर्न नसक्ने अवस्थाका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामार्फत् राज्यले संरक्षण दिनु पर्छ । सबै नागरिकलाई बराबरी अधिकार, बराबरी सम्मान, समान न्याय र समान सुरक्षा प्रत्याभूत भएको यस्तो व्यवस्थालाई मैले परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी) पनि भन्ने गरेको छु। ‘परम्परागत संसदीय गणतन्त्र’ भनेर के भन्न खोज्नु भएको हो ? म यस्ता धेरै ‘जार्गन’ बुझ्दिनँ । न हाम्रो प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली हो, न परम्परागत कम्युनिष्ट प्रणाली । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अर्थात् शक्ति
पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहुलवाद लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यहरुप्रति हामी प्रतिवद्ध छौँ । तर राजनीतिक स्वतन्त्रतामात्रै पर्याप्त छैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पनि प्रत्याभूत गरेका छौँ । यी दुई पक्षको संयोजनमा मात्रै लोकतन्त्रले पूर्णता प्राप्त गर्छ । यस अर्थमा हामी परम्परागत लोकतन्त्रभन्दा उन्नत लोकतन्त्रको दिशामा उन्मुख छौँ ।
२९. समाजवाद गीत गाउने विषय होइन, निर्माण गर्ने विषय हो । ठूला शव्दाडम्बरले समाजवाद निर्माण हुँदैन । समाजवाद भोको व्यक्तिका सामु पस्किएको पोषणयुक्त खानामा, आवासविहीन नागरिकले पाएको ओतमा, बालबालिकाका स्कुल पुगेका पाइला र उनीहरुले हासिल गरेको गुणस्तरीय शिक्षामा, बेरोजगारले पाउने रोजगारीमा र विमारीले पाउने स्वास्थ्योपचारमा प्रतिविम्बित हुन्छ । समाजवादतिरको यात्रा यस्तै काम गर्दै पाइला–पाइला गरेर अगाडि बढ्छ । हामी संविधानले देखाएको यही बाटोमा हिंडिरहेका छौँ । शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्दै अगाडि बढ्छौँ । राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, संस्कृतिमा र समग्रमा समाजमा श्रमजीवी वर्गको वर्चस्व स्थापित गर्दै जान्छौँ । सामन्तवादका अवशेषहरु उन्मूलन गर्दै लैजान्छौँ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै जान्छौँ । मुलुकलाई सापेक्ष आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढाउँछौं। तीव्र आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरणबीच सन्तुलन मिलाउँदै लोककल्याणकारी, सामाजिक न्याययुक्त र समाजवाद–उन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रबन्ध बलियो बनाउँर्छौँ । हामी स्पष्ट छौँ– आज हामीले स्थापना गर्ने आर्थिक सामाजिक व्यवस्था समाजवाद–उन्मुख हो, समाजवादी होइन । त्यसैले समाजवाद–उन्मुख समाज व्यवस्थामा आजै समाजवादका लाभहरु खोज्नु संभव र उचित हुँदैन । जननेता मदन भण्डारीले भन्नु भए जस्तै जनताको जनवादी र समाजवादी प्रणालीका बीचमा एउटा सङ्क्रमणकाल हुनेछ । जसमा सामन्तवादका अवशेषहरुको उन्मूलन गर्ने, जनवादी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने जस्ता तीनवटा उपचरणहरु रहने छन् । त्यसैले समाज विकासका स्वाभाविक चरणहरुलाई मनोगत रुपमा उल्लङ्घन गर्दै पर्याप्त र परिपक्व वस्तुगत आधार तयार नगरी समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारो गर्नु हुन्न। त्यसका लागि आज हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी जोड दिनु पर्ने छ । राष्ट्रिय पुँजी र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने छ । जनतामा कर तिर्ने बानीको विकास गर्नु पर्ने छ । राष्ट्रिय
हितलाई केन्द्रमा राखेर वाह्य सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पर्ने छ । वाह्य लगानी र सहायता प्राप्त गर्नु पर्ने छ । हामीले यही काम गरिरहेका छौँ ।
३०. हाम्रो अर्थतन्त्र नियन्त्रित अर्थतन्त्र होइन । हामीले सम्पत्तिको सिलिङ तोक्न अस्वीकार गरेका छौँ । यसको तात्पर्य हो– निजी क्षेत्रले जति पनि कमाउन सक्छ, पारदर्शी र वैध लगानीका माध्यमबाट । राज्यले प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमबाट कर सङ्कलन गर्छ र त्यस मार्फत् सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्छ । राज्यले मूलतः राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा अगुवाइ गर्छ । सहकारीले साना पुँजी सङ्कलन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण र स्वरोजगारी निर्माणमा योगदान गर्छ। र, निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । संविधानले गरेको प्रबन्ध यस्तै हो । हामी यही गरिरहेका छौँ ।
३१. ‘दलाल पुँजीवाद’को चर्चा निकै सुनिन्छ । अर्थतन्त्रमा अपारदर्शी, स्रोत नखुलेको र अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिमार्फत् कारोबार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भइसकेको छैन । सोर्सफोर्सका आधारमा जबर्जस्ती ठेक्का ओगट्ने र समयमा गुणस्तरीय काम नगरेर राज्यलाई हानी पु¥याउने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ । कर छल्ने, जनताबाट असुलिएको भ्याट छलछाम गरेर फिर्ता लिने, भन्सारमा न्यून विजकीकरणमार्फत् ठगी गर्ने विकृति समाप्त भएको छैन । कहीँकहीँ तस्करी र कालोबजारी पनि छ । यस्तै प्रवृत्तिलाई ‘दलाल पुँजीवाद’ भनिएको हो भने वादविवाद गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । तर यस विरुद्ध हाम्रो लडाइँको विधि के हो? संविधान अन्तर्गत, जनताको अभिमतबाट बनेको सरकारले यस्ता विकृतिलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ ? निश्चय पनि, कानुनी विधिबाटै । सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका कार्बाहीमार्फत् । राजस्व अनुसन्धान मार्फत् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरेर । सार्वजनिक निर्माण र खरिदमा पारदर्शिता र स्वस्थ प्रतिष्पर्धा कायम गरेर । यिनै उपायबाट नै ‘दलाल पुँजीवाद’ लाई नियन्त्रण गर्ने हो । हाम्रा प्रयाश यही दिशामा केन्द्रित छन् । तर बाहिर बाहिर ‘दलाल पुँजीवाद’ को चर्को विरोध गर्ने, तर भित्रभित्र आफूमाथि ‘लगानी’ गर्ने व्यवसायीको संरक्षणका लागि अनेकौँ दबाब दिने, अवैध स्रोतबाट भित्रिन खोज्ने रकमलाई सहजीकरणका लागि लबिङ गर्ने र मन नपरेका लगानीकर्ता या व्यवसायीलाई ‘दलाल पुँजीवादी’ आरोप लगाउँदै हतोत्साही गर्ने तरिकाले यो लडाइँ जितिँदैन। विकृति विरुद्धका हाम्रा लडाइँहरु कानुनसम्मत
भएनन् भने तिनीहरु सफल हुँदैनन् । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, हामीले ‘पुलिस राज’ होइन, कानुनी राज निर्माण गर्न खोजेका हौं ।
३२. शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी कहिलेदेखि सुरु भयो र कुन आर्थिक नीति अन्तरगत राज्यले यी क्षेत्रका दायित्वबाट हात झिक्दै गयो, स्पष्ट नै छ । तर आज यसरी गरिएको लगानी र यसमार्फत् खडा गरिएका संस्था या संरचना यथार्थ हुन् । हामीले संविधानमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका छौँ। यिनको बलजफ्ती राष्ट्रियकरण गर्न मिल्दैन । आज हामीले गर्नु पर्ने काम भनेको यस्ता निजी लगानीका क्षेत्रको विधिसम्मत नियमन गर्ने र अर्कातिर राज्यले राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल र राम्रो प्रणालीमार्फत् नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने नै हो । सरकार यसै कुरामा केन्द्रित छ । सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिको प्रतिशत बढाउने काम अगाडि बढेको छ । इतिहासमै पहिलो पल्ट, स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ टर्निङ प्वाइन्ट कायम हुने गरी, यही २०७७ मङ्सिर १५ गते देशका ३९६ पालिकाहरुमा ५ देखि १५ शैयासम्मका नयाँ अस्पतालहरुको एकैसाथ शिलान्यास गरिँदै छ । प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम पाँच शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने झण्डै एक खर्बको यस अभियानले आधारभूत तहसम्मै स्वास्थ्यसेवा विस्तारमा युगान्तकारी योगदान गर्ने छ । कोभिड–१९ सँग लड्ने क्रममा सरकारले क्वारेन्टिन, परिक्षण, आइसोलेशन र उपचार लगायतका सबै प्रक्रिया निशुल्क गर्दै आएको छ । विचार गरौँ– हाम्रो जस्तो सीमित साधनस्रोत भएका कुनकुन मुलुकहरुले यति गह«ुङ्गो जिम्मेवारी काँधमा बोकेका छन् ? यी सबै विषय जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका परिचायक होइनन् र ?
३३. भ्रष्टाचार समाजमा विद्यमान सङ्क्रामक रोग हो । समाजका भित्री अङ्गसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी, प्रशासनिक, संरचनागत प्रबन्ध र सांस्कृतिक रुपान्तरणकै खाँचो छ । सरकारको निरन्तर पहल, जनताको साथ र सम्बन्धित संस्थाहरुको सक्रियताको कारण नेपालले सुशासनको क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गरेको छ । यस बीचमा मैले, सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही गर्दा होस् वा राजश्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको काम गर्दा होस्, खप्की खाएको छु । तस्करहरु समातिएपछि खोई सुन भन्दै चर्को हल्ला भएको देखेको छु । सुनकाण्डमा अदालतले छाडिदिएका बाहेक अरु दर्जनौँ आज जेलमै छन् । सुन तस्करीको लाइन तहसनहस पारिएको छ । जंगल र
मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको छ । सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २३४ विघा, बर्दियाको ४६ विघा, माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गका लागि नक्कली मोही खडा गरी कब्जा गरिएको ११० रोपनी जग्गा फिर्ता यस सन्दर्भका प्रतिनिधिमूलक कार्बाही हुन् । बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गाको जालसाजीविरुद्ध मैले छानविन समिति बनाएँ, समितिको प्रतिवेदन अनुसार कार्बाहीका लागि अख्तियारमा पठाएँ र आज कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पूर्वाग्रहबाट प्रेरित तपाईँको ध्यान यी उपलब्धितिर किन गइरहेको छैन ?
३४. केही केसहरुमा मलाई जबर्जस्ती जोड्ने धृष्टता गर्नुले तपाईँभित्र रहेको पूर्वाग्रह मात्रै दर्शाउँछ । वाइडबडी भनिने ‘एयरबस ३३०’ खरिद गर्दा सरकारमा को थियो? ३८ क्विन्टलभन्दा बढी सुनको तस्करी हुँदा को सत्तामा थियो ? ललितानिवास प्रकरण कहिलेबाट र कोको हुँदै अगाडि बढेको थियो ? सबै स्पष्ट छैन र ? आफ्नै देशमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गरेर डाटाहरुको सुरक्षा र वर्षेनी अर्बौंको स्रोत बाहिरिरहने अवस्था नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत काम अगाडि बढेका छन् । तर यस विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन । सम्झौतै नभएको विषयमा मलाई जोड्नु भनेको हद दर्जाको पूर्वाग्रह मात्रै हो । नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेका सम्पत्तिहरुको व्यवस्थापनका लागि संसदबाट ऐन बनाइएको छ । विगतमा निकै सस्तो मूल्यमा लिजमा दिइएका सम्पत्तिहरुलाई व्यवस्थित मूल्याङ्कन गराएर पारदर्शी ढङ्गले लिजमा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस सम्बन्धी श्वेतपत्र नै सार्वजनिक गरिएको छ । राज्यकोषमा करोडौै आम्दानी थपिने यस्ता विषयमा तपार्इंको असन्तुष्टि कतै तपार्इँ निकट कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा नहुँदाको चिन्ता त होइन ? स्वास्थ्य सङ्कटका बेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहका बारेमा अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छन् । नियमसम्मत ढङ्गले सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्ने अधिकारीले गरेको खरिदमा अनियमितता भएको रहेछ भने दोषीले उन्मुक्ति पाउने छैनन् । तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर तपार्इँले आफूभित्रको तुषमात्रै पोख्नुभएको छ । बजेटमा राजस्वका दररेट पहिल्यै चुहाइएको भन्ने आरोप फजुल हो । मैले त विगतमा भएका विभिन्न अपचलनहरुको उत्खनन गर्ने, दोषीहरुलाई कानुनी कार्बाहीको दायरामा ल्याउने र विगतमा फोहोर गरिएको स्थितिलाई सुधार्ने काम गरेको हुँ । सम्झौता गर्नेहरुलाई चोख्याउने र त्यसको उत्खनन गरेर कार्बाहीको दायरामा ल्याउनेलाई
चााहिँ दोषी बनाउने ? विगतदेखिका अनेकौँ काण्डहरुमा वर्तमान सरकारलाई जबर्जस्ती मुछेर गरिने भ्रमपूर्ण प्रचारका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा क्रमशः खुल्दै छ ।
हो, भ्रष्टाचारका थुप्रै विषय जनस्तरमा चर्चामा छन् । कतिपय विषय सम्बन्धित संवैधानिक अङ्गको टेबुलमा पनि छन् । मान्छेहरुले कतिपयमा तपार्इँलाई पनि जोड्ने गरेको देखेको छु । म त अख्तियार प्राप्त संस्थाले विधिसम्मत ढङ्गले गर्ने काममा राजनीतिक व्यक्तिहरु बोल्नु उचित हुँदैन भन्ने ठान्छु । यस्ता विषयमा प्रतिशोधको राजनीति गर्नु हुन्न, राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरुलाई सुदृढ बनाएर कानुन बमोजिम टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।
३५. नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताहरुको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरुको वर्ग उत्थान भएको, बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी छ । म त यस विषयमा केही नबोलौँला, व्यक्तिगत विषय पनि नबनाउँला । तर दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ र? यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु । तपाईं यसमा तयार हुनुहुन्छ ?
३६. नेपालको विदेश नीति स्पष्ट छ । संविधानको मार्गदर्शन, राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असङ्लग्नता, पञ्चशीलताका सिद्धान्त हाम्रा विदेश नीतिका मुख्य मार्गदर्शक हुन् । सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान हाम्रो वाह्य सम्बन्धका आधार हुन् । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ हाम्रो मान्यता हो । कुनै विचारधारा, धर्म या संस्कृतिको सामिप्य या दूरीका आधारमा होइन, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर वाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्ने हाम्रो नीति हो । समाजवाद, लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति हाम्रो निष्ठा अटल छ । तर हामी कुनै पनि रुपको सैन्य गठबन्धन, धु्रवीकरण र आग्रहको विपक्षमा छौँ । बिना कुनै वाह्य हस्तक्षेप आफ्ना मामलामा निर्णय गर्ने हरेक राष्ट्रको स्वतन्त्र सार्वभौम अधिकारको सम्मान गरिनु पर्छ भन्ने अडान राख्छौं । भिन्नभिन्न विचार, संस्कृति र प्रणालीबीच सहअस्तित्व र बहुलतामा विश्व अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ ।
यस अवधिमा, नाकाबन्दीको तहमा झरेको भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ आर्थिक साझेदारीको स्तरमा उठेको छ । भारतसंगको सहकार्य र समझदारीले उचाई लिएकोछ । उच्चस्तरमा दुईपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदानको सघनता
उल्लेखनीय छ । चीनसँग ‘हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ मार्फत् नयाँ विकास साझेदारी निर्माण भएको छ । नेपालले चीनका ४ वटा समुद्री र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने गरी पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । २३ वर्षको अन्तरालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको छ । एक महिनाको अन्तरालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएका दुईवटा महत्वपूर्ण निर्वाचन– मानव अधिकार परिषद् र महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी समिति ९ऋभ्म्ब्ध् ऋयmmष्ततभभ० मा नेपालले पुनः सफलता हासिल गरेको छ । विश्व आर्थिक मञ्चजस्ता स्थानमा नेपाल आमन्त्रित हुन र सुनिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तन, समावेशीकरण र दिगो शान्ति स्थापना जस्ता विषयमा नेपाली अनुभव र नेपालले अगाडि सारेका मुद्दाप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण हुन थालेको छ। यी प्रतिनिधिमूलक उपलब्धिहरुलाई वेवास्ता गर्दै विदेश सम्बन्ध खत्तम पारेको आशयको आक्षेप लगाउन कसरी मिल्छ?
३७. गतः वर्ष भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा अभूतपूर्व जागरण र एकता प्रकट भयो । नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारले आफ्नो भूभागमाथिको स्वामित्व सम्बन्धी अडान स्पष्ट पा¥यो र समस्याको कुटनीतिक समाधानका लागि अथक प्रयाश ग¥यो । यसको वेवास्ता गर्दै कोरोना महामारीकाबीच भारतले कथित लिङ्करोडको उद्घाटन गरेपछि हामीले ती भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक –प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्न र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा राख्न संविधान संशोधनका लागि नेतृत्व ग¥यौँ । यस विषयमा प्रकट राष्ट्रिय सहमति अभूतपूर्व छ र नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको छ । इतिहासको यस कालखण्डमा नेतृत्व गर्ने अवसर मैले पाएको भए पनि यसको श्रेय सबै राजनीतिक दल, सिङ्गो संसद र देशभक्त नेपाली जनतालाई अर्पण गरेको छु । उतारचढावको निश्चित कालखण्ड पूरा गरेर दुई देश आज फेरि वार्ताको टेबुलमा बस्ने बिन्दुमा आइपुगेका छन् । मलाई विश्वास छ, आम नेपाली जनताको साथबाट यस विषयको राष्ट्रिय हितमा टुङ्गो हुनेछ र महाकाली वारिको सम्पूर्ण भूभागमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने छ ।
२०७७ भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा १०.५ मा यस सम्बन्धमा भनिएको छ– ‘यो बैठक नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र यस प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन सहितको ऐतिहासिक निर्णयका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।’ यस निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र दुई महिनापछि २०७७ कार्तिक २८ गते यस विषयमा मेरो निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने, ‘राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनेक पटक फितलो देखिएको’, ‘विदेश मामला र कुटनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट « नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै … देशलाई क्षति पु¥याएको’ जस्ता आरोप लगाउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मध्ये कुन चाहिँ सक्कली र कुन नक्कली हो, म साँच्चै नै कन्फ्युज्ड भएको छु ।
यस सम्बन्धी मेरो एउटा सानो जिज्ञाशाको जवाफ दिनु हुन्थ्यो कि कामरेड ‘प्रचण्ड’ ? कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त झण्डै साठी वर्षदेखि भारतको प्रशासनिक र कार्टोग्राफिक नियन्त्रणमै थिए । यस अवधिमा तपाईं दुई–दुई चोटी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नाम उच्चारण गर्न तपाईंलाई के कुराले छेकेको थियो? लौ, यी त ठूला विषय भए रे । ‘केपी ओलीले मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध बिगा¥यो, हामी सपार्छौैँ’ भन्दै मलाई हटाएर २०७३ साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका तपाईंलाई आफू स्वयंले पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा आएको बाढीमा सहजीकरण गर्न भनेर अनुमति दिएको विराटनगरस्थित भारतीय सम्पर्क कार्यालय जस्तो मामुली विषय समाधान गर्न पनि किन गाह«ो प¥यो ?
३८. हामी कुटनीतिक सम्बन्धहरुलाई कसरी अगाडि बढाउँछौँ ? सम्बन्धमा समस्या आएको बेला विभिन्न कुटनीतिक र अन्य च्यानलहरु प्रयोग गर्छौँ कि गर्दैनौँ ? नाकाबन्दी जस्तो कठिन समयमा नेपालले यसो ग¥यो कि गरेन ? विशेष अवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखले गैर कुटनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधि पठाउने प्रचलन विश्व राजनीतिमा छ कि छैन ? त्यसरी पठाइएका प्रतिनिधिलाई उनको पदीय हैसियत सोधेर भेट्ने नभेट्ने तय गरिन्छ ? मलाई निकै दुःख लाग्छ ती साथीहरुको आरोप सुन्दा, जसको विदेशी गुप्तचर पदाधिकारीहरुसँगको अपारदर्शी भेट र सम्बन्धमा एकखालको लत नै बसेको छ । अनि, जसका बारेमा जानकारहरुले अनेकौँ पुस्तक, अनुसन्धान र मन्तव्यमार्फत् खुलासा पनि गरेका छन् । कृपया यस्ता संवेदनशील विषयलाई व्यक्तिगत तुष पोख्ने माध्यम नबनाऊँ ।
३९. तपाईंले एमसिसी परियोजनाका बारेमा पनि मलाई आक्षेप लगाउन भ्याउनु भएछ। तपाईंले उल्लेख नगर्नु भए पनि, यथार्थ यही हो– यो सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो । अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्रौँ भनेर अगाडि बढाउन कोशिस गर्ने म चाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’ ?
४०. झण्डै आठ वर्ष लामो छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान र वहसपश्चात् नेपालको विकासको उत्तोलक बन्न सक्ने उर्जा क्षेत्र र त्यसको पनि महत्वपूर्ण पाटो क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन लाइनमा लगानी गर्ने गरी एमसिसीसँग नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो । अहिल्यै राष्ट्रव्यापी हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन नेटवर्कको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको छ । आगामी वर्षहरुमा यो समस्या झनै बढ्दै जाने छ । यसका लागि हामीलाई देशभित्र पनि र अन्तरदेशीय पनि हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइनको जडान अपरिहार्य छ । विकासका यस्ता रणनीतिक प्रश्नमा गरिने अर्थहीन वहस र खोक्रो ‘राष्ट्रवाद’ ले हामीलाई झनै परावलम्बी बाहेक केही बनाउने छैन । यदि भारतसँगको क्रस बोर्डर हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइन ‘गल्ती’ हो भने नेपालले यस्तो ‘गल्ती’ गरिसकेको छ, मुजफ्फरपुर–ढल्केबर लाइन बनाएर र त्यसैमार्फत् सयौं मेगावाट विद्युत् आयात गरेर । मैले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीबाट दिइने सुझावलाई सरकारले ध्यान दिनेछ भनिसकेकै छु । केही कुरा स्पष्ट पार्नु या सुधार गर्नु पर्ने भए त्यसका लागि प्रयाश गरिने छ पनि भनिसकेकै छु । कि त खुलस्त रुपमा यस सम्झौतालाई खारेज गर्नु पर्छ भन्नुस् । होइन भने, कहिले सार्वजनिक मञ्चमा (जस्तै ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’) मा गएर ‘यसलाई पारित गरिन्छ’ भन्ने, कहिले सभामुखलाई अन्यौलमा राखेर, कहिले आफू निकट साथीहरुलाई अतिरञ्जित र भ्रामक प्रचार गर्न लगाएर, मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्धमा जटिलता आउने गरी दोहोरो भूमिका खेल्न छाड्नु होस् । विकासका महत्वपूर्ण प्रश्न र देशको विश्वसनीयता जोडिएका विषयमा सस्तो राजनीति धेरै महङ्गो पर्न सक्छ ।
४१. तपाईंले मलाई शान्ति प्रक्रियाका कामहरु अल्झिनुमा समेत दोषी देखाउने दुस्साहस गर्नुभएको रहेछ । म ‘धर्म’ र ‘पाप’मा विश्वास गर्दिनँ । तर यस्ता आरोप सुन्दासुन्दा कहिलेकाँही दिक्क लागेर सोच्ने गर्छु, साथीहरुले यति घटिया ‘पाप’ पनि कसरी चिताउन सक्दा हुन् ? यस्तो सुनेर द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका,
वेपत्ता र घाइते पारिएकाहरुको ‘आत्मा’ ले के भन्दो हो ? छातिमा हात राखेर भन्नुस् त, यो विषय यतिका वर्षसम्म कसले अल्झाइरहेको छ ? अस्ति भर्खर मैले भनेको होइन– कि त यस विषयमा मलाई विश्वास गर्नुस्, म सकारात्मक टुङ्गो लगाउँछु । होइन भने मुख्य सरोकार राख्ने तपाइँै दुई पक्ष तत्कालीन माओवादी र काङ्ग्रेस) मिलेर जे विकल्प दिनुहुन्छ, म अगाडि बढाउँछु । तपार्इँले नै होइन, आयोगमा नाम सिफारिसको प्रबन्ध गरेको ?
मैले त तपार्इँहरुका सुझावलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरेको छु । सरकार प्रमुखको हैसियतमा पीडितहरुको सरोकार सुन्नका लागि राष्ट्रव्यापी छलफल र परामर्शको व्यवस्था गरेको छु । यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षलाई एकै थलोमा उभ्याएर हरेक विषय सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने काम गरेको छु । यससँग सम्बन्धित संशोधन विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यसको समाधान नेपाल स्वयंले गर्ने र यसो गर्ने सामथ्र्य नेपालसँग रहेकोले यसलाई अनावश्यक रुपमा विवादित विषय नबनाउन आह्वान गरेको छु । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने बारेमा हाम्रा पाँचवटा नीतिगत आधारका बारेमा स्पष्ट पारेको छु । बेलाबेलामा यस विषयलाई लिएर हुने अनुचित वाह्य टिप्पणीको विधिवत प्रतिवाद गरेको छु ।
यसमा मलाई यत्ति भन्नु छ, यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो । नेपालको प्रतिवद्धता र विश्वसनीयता जोडिएको, पीडितहरुको संवेदना जोडिएको र विश्व समुदायको पनि चासो र सरोकार रहेको । तपाईंले भनेको ‘पाँच हजार मान्छेको हत्याको जिम्मा म लिन्छु’ को अर्थ के हो ? तपाईंका यस्ता अभिव्यक्तिले समस्यामा झन गाँठो पर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुहोस् । खेलबाड गर्ने गल्ती नगर्नुस् ।
४२. कोरोना महामारी अगाडिसम्म नेपाल उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरहेका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पङ्क्तिमा थियो । ३ वर्षयता आर्थिक वृद्धि लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । यस अवधिमा प्रतिवर्ष गरिबी १.५ बिन्दुले घटेको थियो । सरकार सञ्चालनको यस अवधिमा १४ भन्दा बढी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ । मानव विकास सूचकांक, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति सूचक, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता, खुशी मापन सूचक, लैंगिक समानता, महिला, व्यवसाय र कानुनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशमध्ये एक, दक्षिण एसियामा पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक आदि जस्ता सूचक उत्साहवद्र्धक छन् । आयातमा कमी र निर्यातमा वृद्धिसँगै व्यापार घाटा १० प्रतिशतले घट्नु, वैदेशिक लगानी र सहायतामा उल्लेख्य वृद्धि हुनु, वाह्य सहायताको अधिकांश हिस्सा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाविष्ट हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनु हामीले हासिल गरेका उपलव्धिका केही दृष्टान्त हुन् । नेपालको रणनीतिक विकासका महत्वपूर्ण पूर्वाधार, जस्तै केरुङ– काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं क्रसबोर्डर रेलवे, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, जलमार्ग, दुईवटा नयाँ विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, काठमाडौँ– तराई द्रूतमार्ग आदिको काम अगाडि बढ्दै छ । टोखा– छहरे र सिद्धबाबामा सुरुङ मार्गको निर्माण सुरु हुँदै छ भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारसँगै पुष्पलाल लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोरहरुको निर्माण र स्तरोन्नति तीव्रतासाथ अगाडि बढेको छ । प्रदेश दुईका लागि रुपान्तरणकारी परियोजना सुनकोशी– मरिन डाइभर्सन सुरु हुने चरणमा छ । नवलपुरको धौवादी फलाम खानी र दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन हुँदै छ । माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची परियोजना यसै वर्ष पूरा हुँदैछन् । म यसो भन्दिनँ कि हामीले प्राप्त गरेका यी उपलव्धिहरु पर्याप्त छन् । गर्नु पर्ने र गर्न सकिने कामहरु अझ धेरै होलान्, छन् । तर यी उपलव्धि महत्वपूर्ण छैनन् र?
गतः वर्ष माघमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सरकारले अनेकौं जटिलता, चुनौत ी र प्रतिक ू लताका बाब जुद संविधान कार्यान्वयन, विकास, निर्मा ण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्वन्ध विस्तार आदि जस्ता मूलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।’ भनेर समिक्षा गरिएको छ । सरकारलाई कमजोरी सच्याउन विभिन्न ६ वटा सुझाव दिँदै प्रतिवेदनले निष्कर्षका रुपमा ‘नयाँ संिवधान, नयाँ सरंचना र नय ाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको सत्रंmमणकालिन अवस्थाका समस्याहरू झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धिहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सि ङ ् गो पार्टी प ङ ्क्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नु पर्दछ । ’ भनिएको छ (पृष्ठ १७–२१) । मैले बिर्सेको छैन भने यो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयका तर्फबाट कमरेड प्रचण्डले बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आफैले बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेको र कमिटीले संस्थागत रुपमा निकालेको यस निष्कर्षलाई बिर्सेर अहिले कसरी तपाईं सरकारको विपक्षमा उभिन पुग्नु भयो ?
४३. नेपालको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनका लागि हामीले प्रतिनिधित्व गरेका कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुबै धारको योगदान छ । हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरु, सोभियत समाजवादी व्यवस्थाका अनुभवहरु र सोभियत सङ ् घको विघटन एवं नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरुलाई संश्लेषण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्नु भयो, जसलाई नेकपा ( एमाले ) ले पाँचौँ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र छैटौँ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो लोकप्रिय सरकार बनाएर सामाजिक न्यायका कामहरु अगाडि बढाउन र जनता लाई आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन नेकपा ( एमाले) ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । प्रति कूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय र सुदृढ जनाधारसहित स्थापित गर्न एवं वैधानिक ढङ्गबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा ( एमाले)को उल्लेखनीय योगदान रहेको छ ’ भनेर मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यसैगरी ‘यसै अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रुपमा बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा ( माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गते देखि जनयुद्धको पहल ग¥यो । त्याग र बलिदानका कीर्तिमा न कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पा¥यो । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्न, राजनीति मा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र सङ ् घीय लोकतान् ित्रक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ’ भन्ने मूल्याङ्कन गरिएको छ । (पृष्ठ ३५) यसरी दुबै आन्दोलनको सन्तुलित मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
इतिहासका घटनाक्रमलाई हेर्ने एउटै साझा दृष्टिकोण नहुन पनि सक्छ । आजको हाम्रो आवश्यकता आन्दोलनका दुबै धारका सकारात्मक अनुभवहरुको
उन। घण्
संश्लेषण गरेर सिद्धान्तको थप विकास गर्नु हो । अगाडिको बाटोका बारेमा हामी स्पष्ट छौँ । पार्टी विधानको प्रस्तावनाले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, ‘ जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै शान्ति पूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको सामाजिक – आर्थिक रूपान्तरण गर्नु र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै सामाजिक न्याय एवम ् लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्नु ’ यस पार्टीको तात्कालिक लक्ष्य हो । त्यसै गरी पार्टीको तात्कालिक कार्यभार ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण, उत्पीडन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्नु, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान सामन्तवादका सबै अवशेषहरूलाई समाप्त गर्नु र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु’ हो भनेर स्पष्ट पारिएको छ । त्यसरी नै स्पष्ट पारिएको छ– यो पार्टी ‘संविधानको सर्वोच्चता, विधिक ो शासन, मानवअधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रति पक्षको संवैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य – मान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।’ यी विषयमा कसैको विमति छैन । तपाईँले कुन दस्ताबेजलाई उद्धृत गरेर ‘गणतन्त्र ल्याउन माओवादी जनयुद्धको ‘ मुख्य योगदान’ भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको, तर मैले माओवादी आन्दोलनको योगदान अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउनु भयो ? तथ्यहरुलाई तोडमरोड गरेर, आन्दोलनमा दुबै धारको योगदानको बारेमा गरिएको विश्लेषणलाई अस्वीकार गरेर तपाईंले के सन्देश दिन खोज्नु भएको हो, मैले बुझिनँ। यसो गर्नु गलत मात्रै होइन, अस्वीकार्य विषय हो ।
४४. राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा पनि प्रश्न उठाइएको रहेछ । एउटा कुरा स्पष्ट पारुँ, मेरा कुनै नाता सम्बन्धीहरुले कुनै नियुक्ति पाएका छैनन् । नाता सम्बन्ध भएकै कारणले मात्रै भोलि पनि पाउने छैनन् । मलाई परिबार र व्यक्तिगत लाभमा अल्झिनु छैन । कसैले पनि यसो गर्नु हुँदैन । राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा मेरो मान्यता हो– जिम्मेवारी पूरा गर्ने, काम गर्ने उत्साह, क्षमता र सक्रियता भएकाहरुलाई जिम्मा दिइनु पर्छ । मेरो र तेरोको भागबण्डाका आधारमा होइन । म देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, देश समृद्ध बन्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु । त्यसमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । यस भावनासँग सहमत नहुने, सधैभरि निराशा र कुण्ठामात्रै बोकी हिँड्ने तर कुनै नेता विशेषको नजिक भएकै कारण उसले नियुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने कुरा उचित हुन्छ र ? मलाई नातावादको निराधार आरोप लगाउनु पूर्व तपाईंले एकचोटी आफैलाई नियालेर हेर्नु भएको भए हुन्थ्यो । तपाईंले गर्नुभएको सिफारिसमा आन्दोलनमा योगदान र त्याग गरेका मान्छे परेका छन् कि अन्य ? न्यूनतम मानवीय सम्बन्ध र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर तपाईंले मसँग उम्मेदवारी, मन्त्रिपरिषद् या राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुभएका सबै विषय अहिले सार्वजनिक गर्दिनँ । आज मात्र होइन, भोलि पनि मबाट यस्तो काम हुने छैन । तर तपाईंले एकछिन एकान्तमा बसेर, आफैतिर नियालेर हेर्नुस् त, हिँजो कष्टपूर्ण यात्रामा साथ दिएका साथीहरुमाथि साँच्चै न्याय भइरहेको छ ? सरकार र पार्टी नेतृत्व दुबैबाट मलाई हटाउने म्याराथुनमा कुँदिरहँदा कहिल्यै तपाईंको दिमागमा युद्धमा घाइते भएका, अझै पनि शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर हिँडिरहेका साथीहरुको दुखान्त तस्बिर आउँछ ? कहिल्यै यी साथीहरुलाई राहत र पुनस्र्थापनाको विषय एजेण्डा बनाउनु भएको छ ?
४५. सङ्घीयताका बारेमा मेरो निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने र मेरा यससम्बन्धी भनाइलाई विवादित बनाउने चेष्टा भएको रहेछ । सङ्घीयता नेपालको संवैधानिक यथार्थ हो र गएको साढे दुई वर्षमा मैले यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सफल पार्न दर्जनौँ कानुनहरुको निर्माण, वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन तथा अन्य आवश्यक प्रबन्धको नेतृत्व गरेको छु । त्यसै कारणले नै आज ती ‘फङ्क्सनल’ छन्। प्रदेश राजधानीका विषयमा प्रदेशमा सहमति जुट्न नसक्दा तपार्इँसँग मिलेर सहजीकरण गरेको छु ।
यस सम्बन्धमा केही कुरामा भने स्पष्टता जरुरी छ । पहिलो, मुलुकमा सङ्घीयताप्रति सन्देह गर्ने पङ्क्ति छ । त्यसलाई ओठे जवाफ दिएर या सरापेर मात्रै पुग्दैन । सङ्घीय प्रणाली स्वयंले डेलिभरी दिनु पर्छ, तब मात्र आलोचनाहरु बन्द हुन्छन् । त्यसैले मैले डेलिभरीमा जोड दिएको छु । दोस्रो, संविधानको प्रावधान अनुसार प्रदेशहरुलाई निश्चित स्वायत्तता प्राप्त छ, तर तिनीहरु समग्र राज्य प्रणालीका अङ्ग हुन्, ती छुट्टै होइनन् । मैले ‘प्रदेशहरु राज्यका अङ्ग हुन्’ भनेर व्यक्त गरेको कुरालाई ‘प्रदेशहरु केन्द्र सरकारको प्रशासनिक इकाइ हुन् भन्यो’ भनेर रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरुलाई राज्य र सरकारको अन्तरसम्बन्ध र भेदबारे प्रशिक्षण दिनु होला । अर्को कुरा, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार संविधानतः सापेक्षरुपमा स्वायत्त होलान््, तर पार्टीका प्रदेश कमिटी र तिनका नेताहरु स्वायत्त होइनन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सङघीय पार्टी होइन, एकीकृत पार्टी हो । कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु पूर्व त्यस कमिटी र त्यसका नेताले केन्द्रसँग परामर्श लिनु पर्दैन ? अनुमति लिनु पर्दैन ? प्रदेशका नेताहरुलाई आफूखुशी चल्ने स्वायत्तता प्राप्त छ ? मैले कर्णाली प्रदेशका नेताहरुलाई यही विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको हुँ । तर मेरो विरोध गर्ने नाममा तपाईंले जेजस्ता तर्क अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ, ती नजिरका रुपमा स्थापित भए भने कालान्तरमा ती निकै महङ्गो साबित हुने छन् ।
४६. तपाईंले मलाई ‘व्यक्तिवादी’, ‘गुटवादी’ र ‘एकाधिकारवादी’ आरोप लगाइरहँदा एकपल्ट आफूले नेतृत्व गरेको अवधिको आत्मसमिक्षा गर्नु भए हुन्थ्यो । जुन व्यक्तिको ३० वर्षे नेतृत्वकालमा सहयोद्धा साथीहरु अत्यन्त पीडाका साथ पार्टी छाड्न विवश भएका छन्, जसमध्ये कतिको दुखद मृत्यु समेत भएको छ, जसको नेतृत्वकालमा पार्टी पटक–पटक विभाजित भएर चिराचिरा भएको छ, जहाँ तजबिजका भरमा कुनै बेला कमिटी दुई अङ्कमा झर्छ अनि तुरुन्तै ४ हजार सदस्यीय बन्छ, कमरेडले मलाई यस्तो आरोप लगाउन अलिकति अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने हो । म त जम्माजम्मी एउटा महाधिवेशनबाट, त्यो पनि प्रतिष्पर्धामार्फत् अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेको छु । मलाई थाहा छ, हाम्रो सफलता टिम वर्कका कारण संभव भएको हो । तर मलाई गर्व छ यस अवधिका बारेमा, जतिबेला पार्टीले संविधान निर्माणमा अगुवाइ ग¥यो, सरकार गठन र नाकाबन्दीको विरोध ग¥यो, जातीय–क्षेत्रीय अतिवादको प्रतिवाद र राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण ग¥यो, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षामा नेतृत्व ग¥यो, निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा विकास भयो, पार्टी एकीकरण र दुई तिहाइ बहुमतको सरकार निर्माण सम्पन्न ग¥यो । मैले जीवनभरि समाजमा पनि र पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिकरणको पैरवी गर्दै आएको छु । मैमाथि ‘व्यक्तिवादी’ आरोप लगाउँदा म खिस्स हाँस्न बाहेक के गर्न सक्छु र ?
४७. तपाईँले मलाई कोरोना महामारीका कारण सिर्जित असामान्य परिस्थितिमा विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्न नसकेको जस्तो आरोप पनि लगाउनु भएको छ । कोरोनाको महामारी बढ्दै गएर विभिन्न मुलुकहरु लकडाउनमा गएपछि, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द भएपछि हामीले जो जहाँ छ, त्यहीँ सुरक्षित रहने प्रबन्ध ग¥यौँ र यसका लागि समकक्षी सरकार प्रमुख र पदाधिकारीहरुसँग वार्ता ग¥यौँ । परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि हामीले सुरक्षित स्वदेश फिर्तीको प्रबन्ध ग¥यौँ, जस अन्तर्गत चीनको उहानबाट ल्याइएका विद्यार्थीहरु समेत १ लाख ४० हजारभन्दा बढी नेपालीहरु स्वदेश फर्किसकेका छन्। यो भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेहरुको सङ्ख्या हो । यसभित्र अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पूर्वी एसियाका, नेपालसँग सिधा हवाइ सम्पर्क नभएका दूरदराजका देशहरुसमेत पनि पर्छन् । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारकालागि राजनीतिक दल र राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण महानुभावहरुलाई पटक पटक आमन्त्रण गरी सुझाव लिइएको छ । यस्ता कार्यक्रममा आप्mनै दलका अध्यक्ष अनुपस्थित हुने तर यस सम्बन्धमा कुनै छलफल नगराएको भन्ने आरोप लगाउन मिल्छ र ? विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका अर्थात बाढी पहिरो आदि प्राकृतिक विपत्ती सम्बन्धमा गरिएको कुनैपनि बैठकमा उपस्थित हुन तपाईँको रुची रहेन । अबलम्बन गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा सल्लाह र परामर्शको लागि यस्तो विषयमा पनि ‘राजनीति गर्ने’ धृष्टता गर्नुभएको कमरेड ?
४८. आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईंले ममाथि ‘सङ्कटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद भङ्ग गर्न खोजेको’, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु व्युँताउन खोजेको’, ‘अख्तियार लगाउन खोजेको’, नेताहरु ‘लडाउन खोजेको’ आदि फरेब तेस्र्याउनु भएछ । लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, वाध्यता होइन । विधिको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभक्ति होइन। सिधा र खुल्ला वहस, अनि आवश्यक परे सिधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो । छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन । म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनु पर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन । मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरु ? आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस्!
मेरो विरोध गर्ने नाममा तपाईंले न्यायपालिका जस्तो सम्मानित र संवेदनशील संस्थालाई समेत विवादमा मुछ्ने गैरजिम्मेवार काम गर्नुभएको छ । त्यसलाई लिएर म कुनै टिप्पणीसम्म गर्न चाहन्नँ ।
४९. समकालीन राजनीतिका कतिपय विषयमा तपाईंको दोहोरो, अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त विचारले म घरिघरि चिन्तित हुन्छु । विप्लवले अगाडि बढाइरहेको हिंसा निन्दनीय हो कि रातो झण्डाको आवरणमा भएकाले त्यसप्रति नरम हुन मिल्छ ? मिल्दैन भने, किन स्पष्ट भाषामा खण्डन र भत्र्सना गर्नुहुन्न ? व्यक्तिगत रुपमा विप्लवप्रति मेरो या सरकारको कुनै पूर्वाग्रह छैन । हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आए उनलाई स्वागत गरिने छ । तर अब पनि समाजमा हिंसा, जुनसुकै आवरणमा किन नहोस्, किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसलाई सफल हुन दिइने छैन । सरकारको यस्तो स्पष्ट नीतिप्रति तपार्इँको द्विविधा किन ? सिके राउतले हिजो गरेको विखण्डनकारी गतिविधि अस्वीकार्य थियो । पछि उनले त्यस बाटोलाई छाडे र संविधान स्वीकारेर अगाडि आए । राष्ट्रिय विखण्डनको प्रयाश छाडेर उनी राजनीतिक मूलधारमा आउने कुरा देशको लागि सकारात्मक होइन ? यो विखण्डनको राजनीतिको पराजय र राष्ट्रिय अखण्डताको जीत होइन ? तर यस्ता प्रश्नलाई विवादित बनाउने काम गर्नुभएको छ, किन ? मुलुकमा आज पनि जातीय र क्षेत्रीय अतिवादी सोचहरु छन् । सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोज्ने प्रवृत्तिहरु छन् । त्यस विरुद्ध तपाईंको स्पष्ट अडान किन देखिँदैन ? किन त्यस्ता प्रवृत्तिलाई बारम्बार प्रोत्साहन गर्ने काम हुन्छ?
५०. मैले माथि भने झैँ, हाम्रो अगाडिको बाटो स्पष्ट छ । हामी संविधानले देखाएको बाटोमा हिंड्ने छौँ । शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्ने छौँ । तर म तपाईंमा यी विषयमा काफी द्विविधा देख्छु । यो राज्यव्यवस्था, तपाईँको दृष्टिमा सुदृढ गर्नु पर्ने व्यवस्था हो कि बदल्नु पर्ने व्यवस्था ? लोकतन्त्रका लागि गरिने आन्दोलन र लोकतन्त्रका निम्ति गरिने आन्दोलनमा भिन्नता हुन्छ कि हुँदैन ? वाह्य सम्बन्धकै कुरा गरौँ, नेपालको वाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको आधार के हो– राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असङ्लग्नता, पञ्चशीलताका सिद्धान्त कि अन्य केही ? हामी संसारका कुनै पनि देश हाम्रा शत्रु होइनन्, सबै मित्र हुन्, तर इस्युमा हाम्रा समर्थन र विरोध हुन सक्छ भनेर चल्छौँ कि खास देश या देशहरु निश्चित कित्ताका, निश्चित प्रणालीका हुनाले तिनको स्थायी रुपमा विरोध गर्छौँ ? हामी देशभित्रका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई लगानी गर्नुस्, पारदर्शी ढङ्गले कमाइ गर्नोस् र तोकिएका कर तिर्नुस्,सरकारले सुरक्षा दिन्छ भनेर आश्वस्त पार्र्छौ कि मन परेकालाई राष्ट्रिय पुँजीपति भन्दै संरक्षण र मन नपरेकालाई दलाल पुँजीवादी भन्दै खेदो गर्छौँ? हामी साथीहरुलाई उद्यमशीलतातिर प्रोत्साहित गर्छौ कि राज्यकोषमाथि आश्रित बनाउँछौ ? सरकार हाम्रो हो, तर सत्ता हासिल भएको छैन, तसर्थ ‘राज्यका सम्पूर्ण संरचनालाई गणतान्त्रिक संरचनामा बदल्ने’ भन्दै राज्यका अङ्गहरुमा शङ्काको चिसो पसाउँछौँ कि कानुनसम्मत राज्यको नेतृत्व गर्छौँ ? सारमा, पार्टीलाई अब विकास र समृद्धिको संवाहक र अगुवा बनाउँछौँ कि गुटहरुको संयुक्त मोर्चा ?
५१. मैले यिनै केही प्रश्नहरुको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको विषय उठाएको हुँ । महाधिवेशनसम्म हामीले यसलाई थाँती राखेको र जनताको जनवाद पदावली प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको तथ्यलाई मैले बिर्सेको छैन । तर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यस उचाइमा ल्याइपु¥याउन यसले खेलेको भूमिकाको सकारात्मक चर्चा गर्दा तपाईंलाई हुने छटपटी र व्यग्रता देखेर म अचम्भित हुन्छु । अब हामी हिंड्ने बाटो कुन हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्दैन ? नेकपाको पहिचान र बाटोका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको सैद्धान्तिक जवाफ दिनु पर्दैन ?
५२. तपाईंले आफ्नो अस्थिरतालाई आफ्नो गतिशीलताका रुपमा आत्मप्रशंसा गर्ने गर्नुभएको छ । गतिशीलता र अस्थिरताका बीचमा रहेको भिन्नता बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटी घोत्लिन म आग्रह गर्छु । गतिशीलता लक्ष्यमा निर्निमेष हेरेर अविचलित रुपमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियाको नाम हो भने अस्थिरता जहाँ ढुङ्गा खस्यो त्यहीँ निशाना भने जस्तो अवसरवादी तरिका हो । म चाहन्छु, तपाईँ गतिशीलताका नाममा अस्थिरताको संवाहक नबन्नुस् । कुनै बेला स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा ‘म प्रधानमन्त्री हुँ कि विद्रोही नेता हुँ, अलमलमा छु’ भनेर अभिव्यक्ति दिनु हुन्थ्यो । त्यो अलमलले तपाईँलाई र खुद नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कति क्षति पु¥यायो, समिक्षा गर्नुभएकै होला । नेपाली जनताले निकै बलिदानका साथ राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेका छन् । समृद्धिका सपना देख्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तित्वका साथ सार्वभौम समानताको मान्यताका बीच ठाडो शिर लगाएर उभिन थालेको छ । आज फेरि तपाईँ दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर उभिनु भएको छ– सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर यसको स्वामित्व लिनु हुन्न । विरोधी भन्दा चर्को गरी सरकारको विरोधमा उभिनुहुन्छ, सरकार ढाल्न भित्रभित्रै खेल खेल्नुहुन्छ ।
५३. मेरो आग्रह छ– पार्टीभित्रका सहज बहसलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन योगदान गर्नुहोस्, कटुता, विद्वेष र विग्रहको बाटोमा नहिँडाउनु होस् । पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनु होस्, विभाजन र विखण्डनको बिऊ नरोप्नुहोस् । यसो सम्झिनु होस् त, हिजो हामी दुई अलग–अलग पार्टीका रुपमा चुनावी मैदानमा थियौँ, तर दुबैका सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्ने गरिएकाले हामी भावनात्मक रुपमा एउटै पार्टी जस्तो भएका थियौँ । आज हामी एउटै पार्टीका रुपमा छौँ, तर खालि नकारात्मक कुरा मात्रै गर्छौँ । परिणाम ? आज कानुनी हिसाबले पार्टी एक भए पनि भावनात्मक रुपमा विभाजित भएका छौँ। यसलाई अन्त्य गर्ने बेला भएन ?
भनिन्छ, इतिहास दुई चोटी दोहोरिन्छ– पहिलो चोटी दुखान्तका रुपमा, अर्को पल्ट प्रहसनका रुपमा । दुखान्तका रुपमा त इतिहास दोहोरिइनै सकेको छ, के तपाइं अर्को प्रहसनको पर्खाइमा हो ?
सचिवालयका कमरेडहरु,
माथि, मैले मेरा विरुद्ध कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लगाउनु भएका आरोपहरुको खण्डन गरेको छु, तिनलाई अस्वीकार गरेको छु । म कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौँ र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔँ । म आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचारमा, सङ्गठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ । पार्टीका सबै कमरेडहरुलाई साथमा लिएर, आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध छु । म सबैको जिम्मा लिन तयार छु । नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिक रुपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य सहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकास लिने मेरो इच्छा छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि उल्ट्याउन नसक्ने गरी सुदृढ गरेर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको मुलुक नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई हस्तान्तरण गरेर विदा हुने मेरो इच्छा छ । सबैलाई कम्युनिष्ट हुनुको गौरववोध गर्ने, ठाडो शिर लगाएर रातो झण्डा बोकेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गर्ने इच्छा छ । मेरा लागि नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, नेपालको विकास, नेपालीको सुख भन्दा माथि केही छैन । यी महानकार्यहरु सम्पन्न गर्न प्रगतिशील आन्दोलन र हाम्रो दललाई सफल बनाउने मेरो अठोट छ । यसकालागि एकतामा मैले संधै जोड दिएको छु, दिनेछु ।
कमरेडहरु, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन आज ७२ वर्ष पुग्न लागेको छ । मुलुकबाट सामन्तवादको अन्त्य, निरङ्कुश राजतन्त्रको समाप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि यस आन्दोलनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । यसका लागि हामीले गर्व गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ । त्यसको उचित मूल्याङ्कन नेपाली जनताबाट समेत भएको छ । परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिका बापत आज हामीलाई मुलुकको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । तर यो हाम्रो
सर्वोच्च उपलव्धि होइन । यो त निरन्तर उपलव्धिको शृङ्खला मात्रै हो । ठिक ढङ्गले काम गर्दैै जाने हो र एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा अगाडि निरन्तर सफलता र उपलव्धिका अनेर्कौ संभावनाहरु विद्यमान छन् । म एकदमै आशावादी छु । तर यसका लागि हामीले आज आफूलाई यस भूमिकामा अब्बल साबित गर्नु पर्ने छ, समृद्धि र विकासको च्याम्पियनका रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने छ । कोरा बहसमा होइन, जनताको जीवन बदल्नमा अब्बल साबित हुनु पर्ने छ। हामीलाई जनताले गरेको विश्वासलाई सही प्रमाणित गर्नु पर्ने छ । हामी यस विषयमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।
दुखका साथ भन्नु पर्छ, हामी यस विषयमा चिन्तित देखिएका छैनौं । हाम्रा बैठक र भेटघाटको अधिकांश समय व्यक्तिगत गुनासो, मान–अपमान र कुर्ची व्यवस्थापनमा जान्छ । कुन दिन हामीले एजेण्डा बनाएर अबको दस, बीस या तीस वर्षपछि नेपाललाई कहाँ पु¥याउने भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौँ ? कुन दिन हामीले ‘ल, वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि राम्रो हो, यसलाई दिगो बनाउन यो यो काम गर्नुपर्छ’ भनेर छलफल गरेका छौँ ? ल, बितेका दुई वर्षमा सरकारले गरेका यी यी काम या उपलव्धि सकारात्मक छन्, अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हौसला, सकारात्मक प्रचार या जनतामा आशा जगाउने काम गरेका छौँ ? या, कोरोना महामारीबाट सिर्जित बहुआयामिक सङ्कटको समाधानका लागि समग्र विषयमा संवेदनशील भएर बहस गरेका छौँ ? यो वर्ष दशककै सबैभन्दा विनाशकारी बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भयो । भूकम्पका बेला ५० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरेर तीन महिनामा २७ हजार भन्दा बढी घरटहरा बनाउने गरी अभियान चलाउन सक्ने हाम्रो आन्दोलन आज बाढीपहिरो पीडितलाई सहयोग गर्न परिचालित होऊ भनेर कार्यकर्तालाई आह्वान पनि गर्न नसक्ने गरी जड कसरी बन्न पुग्यो ? छुवाछुत र जातीय विभेदका, महिलामाथि यौनहिंसा र श्रमिकमाथि उत्पीडिन हुँदा हाम्रा कार्यकर्ताहरुलाई अग्रपङ्क्तिमा उभिएर जनताको बीचमा पुग्ने गरी परिचालित गर्न के विषयले छेकेको छ ? जनताका यी समस्याहरु हाम्रो बैठकमा किन एजेण्डा बन्दैनन् ? किन यस्ता विषयले हामीलाई पोल्दैन ?
गम्भीर आत्मसमिक्षा गरौं कमरेडहरु, र जनचाहना अनुरुप अगाडि बढौँ ।
मेरो आग्रह छ, कुनै पनि महाधिवेशन÷अधिवेशनहरुबाट निर्वाचित नभएका, महाधिवेशनसम्मको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि भनेर बनाइएका र
सहजतापूर्वक महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य अभिभारा भएका अन्तरिम कमिटीहरुलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाऔँ । हाम्रो विधान र नियमावली पनि अधिवेशनसम्म हामीलाई मार्गदर्शन गर्न बनाइएका अन्तरिम प्रबन्धहरु हुन् । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी–केन्द्र) का दुई अध्यक्षले सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता र एकीकरणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न एकता महाधिवेशन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमतिका साथ र मनोनयनका आधारमा बनाइएका यी कमिटीहरुलाई महाधिवेशन÷अधिवेशन आयोजना गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट बरालिन नदिऊँ । तीन महिनाभित्र सक्ने भनिएको सङ्गठनात्मक एकीकरणको काम सम्पन्न गर्ने काममा केन्द्रित बनौँ । विचार, विधि, सङ्गठन र नेतृत्वको प्रश्नको समाधान यथाशीघ्र एकता महाधिवेशन आयोजना गरेर त्यसैबाट खोजौँ ।
सबै कमरेडहरुलाई यस अभियानमा साथ र सहयोगका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तथा प्रधानमन्त्री
१३ मङ्सिर, २०७७