निर्वाचन आयोगले यसरी टुङ्ग्याउँदैछ नेकपाको आधिकारिकता विवाद

१२ पुस, काठमाडौं । गत शुक्रबार तामझामका साथ निर्वाचन आयोग पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेकपाको वैधानिकता विवाद निरुपण तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि नै हुने आश्वासन दिए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने पनि वैधानिकता विवाद टुङ्गिन ९० दिनसम्म लाग्ने देखिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था बमोजम प्रक्रियागत रुपमा प्रमाण पेस गर्ने, त्यसमाथि अध्ययन गर्ने, स्वयम नेताहरूलाई सहमतिको लागि समय दिने र आयोगले गर्नुपर्ने कामलाई जोड्दा नेकपाको वैधानिकता विवाद टुङ्गिन तीन महिना लाग्न सक्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

के छ प्रक्रिया ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी फुट्दा वा फुटाउनको लागि सम्बन्धित पक्षले दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेरबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो काम नेकपाका केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले गरिसकेका छन् । दुवै पक्षले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् ।

दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको निरुपण निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४३ मा छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार विवादरहित हिसाबले एउटै जानकारी आउँदा आयोगले अभिलेख हेरेर निर्णय लिन्छ । ‘तर, अहिले एउटै दलबाट दुई किसमिको जानकारी आयो । त्यसकारण अब विवाद निरुपणको काम सुरु हुनेछ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

ऐनको दफा ४४ मा विवाद निरुपण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यो तीस दिन नकुरेर प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले आफ्नो दाबी प्रमाण तथा त्यसका आधारहरू पेस गरिसकेका छन् ।
कानुनत: प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पेस गरेको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्ष (ओली समूह)लाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

आयोगले छिट्टै ओली समूहलाई प्रचण्ड-नेपाल पक्षको दाबी प्रस्तुत भएको बारे सूचना दिइने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ओली समूहले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा र अनुरोध गरेको खण्डमा आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अर्थात् लिखित जवाफमै अधिकतम २५ दिन लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकेर सूचना निकाल्न सक्नेछ ।

‘ऐनको मनसाय दलहरू फुट्नुभन्दा जुटोस भन्ने छ । ऐनको व्यवस्थाले यही मनसाय राखेको देखिन्छ । त्यसकारण आयोगले दुवै पक्षलाई डाकेर सहमति गराउन पहल गर्ने भन्ने छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सहमति भयो भने सोही अनुसार हुने भयो । सहमति नभए आयोगले प्राप्त प्रमाणहरुलाई ऐन बमोजिम अध्ययन अगाडि बढाउँछ ।’

निर्णय गर्न थप ४५ दिन

आयोगले सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा लिखित जवाफ पेश भएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले बमोजिम सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट पैँतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ’ ऐनको प्रावधान छ ।

सोही दफाको उपदफा (२) भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूलाई समेत लिएर आयोगले निर्णय दिन सक्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सुनुवाई आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ ।

ऐनको ४५ अनुसार सुनुवाईमा विवादका पक्षले आˆनो कानून व्यवसायी मुकरर गरी इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । यसका लागि आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिन भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै सूचना दिनु पर्ने हुन्छ ।

कानुनतः सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाईको बखत उपस्थित नभएका कारण सुनुवाई गर्नमा भने बाधा पर्ने छैन । यसरी हेर्दा नेकपाको वैधानिकता टुङ्गिन ९० दिनसम्म लाग्ने देखिन्छ ।

कानुन अनुसार न्यायोचित निर्णय लिन्छौं : आयोग

छिटो गर्ने नाममा कानुनी प्रक्रिया भने मिच्न नमिल्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘आयोगले छिटो छिटो रेन्सपोन्स गर्‍यो भने समय घट्ने ठाउँ त छ तर, छिटो गर्ने नाममा विधि प्रक्रिया मिच्न भएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्राप्त प्रमाण र कागजहरूको अध्ययन गर्ने र जाँचबुझगर्ने कुरामा हतारो गर्न पनि भएन ।’

विवाद छिटो टुंग्याउने उपाय छ कि ? भन्ने प्रश्नमा आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बल गरेर काँचो केरा पाक्दैन्, निश्चित समय लाग्छ, मिचेरै त केरा पाक्दैन् ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रचलित कान’न र सर्वोच्च अदालतको नजीरहरूका आधारमा वैधानिकताबारे निर्णय हुने बताए ।

दल दर्ता हुँदाको विधान र केही संशोधन प्राप्त भएको संस्मरण गर्दै थपलियाले भने, ‘यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रचलित कानुनको आधारमा न्यायोचित निर्णय लिन्छौं ।’

कुन पक्ष वैधानिक ?

ओली पक्षले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई बढाएर ११९९ सदस्यीय बनाएको दाबी गरेको छ । महासचिव र अध्यक्षको हस्ताक्षरमा यो निर्णय भएको दाबीसहितको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

यही कारण ११९९ सदस्यमा बहुमत जता छ उही आधिकारिक हुने ओली पक्षको दाबी छ ।

तर, निर्वाचन आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयमा आयोगले निर्णय लिने आधारहरुमा पर्छ । तर, मलाई लाग्छ- अहिलेको विधानले ओली समूहले नपाउन सक्छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको बेला नेकपामा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो । त्यसलाई नै आधार मानेर आयोगले निर्णय दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

उनी भन्छन्, ‘तर, पनि यो विषयमा ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर मैले अहिले भन्न सक्ने कुरा रहेन्, इजालसले हेर्ने विषय हो यो ।’ स्रोत :अनलाइन खबर